आगामी बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री खनालद्वारा राजस्व परामर्श समिति गठन

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई राजस्व नीति, कर प्रणाली सुधार तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव प्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त समिति गठन गरेको हो। माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विज्ञ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित अर्थविज्ञ र करविज्ञ सदस्य रहेका छन्। साथै निजी क्षेत्रबाट विभिन्न उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई समेत सदस्य बनाइएको छ।

समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर तथा ई–कमर्स करलगायत आन्तरिक कर प्रणालीमा नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ। करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, राजस्व प्रशासन सुधार, भन्सार दर पुनरावलोकन, व्यापार सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका उपायहरू पनि समितिको अध्ययन क्षेत्रभित्र पर्नेछन्। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा, सहकारी, पूँजी बजार र घरजग्गा कारोबारका समस्या समाधानका लागि नौ वटा उप–समिति गठन गरिएको छ। उपसमितिहरूले २०८२ चैत मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र मुख्य समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अन्तिम सिफारिस अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछ। समितिले सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था तथा सर्वसाधारणबाट सुझावसमेत आह्वान गरेको छ।