Empower Your Trades
with Intelligent Insights

पुँजी बजार सुधारको प्रमुख माग: नेप्सेको निजीकरण र नीतिगत स्पष्टता

विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी भित्र्याउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने र लगानी फिर्ता (रिप्याट्रियसन) प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ। त्यस्तै, ब्रोकर कमिसनभन्दा पनि सेवा र प्रविधि विस्तारमा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै प्रविधि हस्तान्तरणमा खुला नीति अपनाउन सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। समग्रमा, सरकारले अघि सारेको २१ बुँदे सुधार कार्ययोजना सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

शेयर बजारमा चलखेल: अग्रज लगानीकर्ताको नाम जोडेर ‘फेक’ सूचना भाइरल, कम्पनीद्वारा कानुनी कारबाहीको चेतावनी

अन्तमा, कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई सामाजिक सञ्जालका अप्रमाणित हल्लाको पछि नलाग्न अपिल गरेको छ। कम्पनीसँग सम्बन्धित कुनै पनि वास्तविक जानकारी नेप्सेको आधिकारिक सूचना प्रणाली र कम्पनीको वेबसाइटमार्फत मात्र सार्वजनिक गरिने हुनाले, आधिकारिक सूचनामा मात्र भर परेर लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन सम्पूर्ण शेयरधनीहरूलाई आग्रह गरिएको छ। यस घटनाले नियामक निकायलाई पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने बजार चलखेलप्रति थप कठोर हुन दबाब सिर्जना गरेको छ।

४३० मेगावाट विद्युत् विच्छेद : उपत्यकामा हिउँदे संकट टार्न वैकल्पिक तयारी

एकैपटक यति ठूलो परिमाणमा बिजुली प्रणालीबाट बाहिरिएपछि तत्कालीन मर्मतसम्भारसँगै वितरण संरचनालाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण, सडक विभाग र स्थानीय तहबीचको उच्चस्तरीय समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ ।

सेयर दलाल अब 'अर्डर लिने' मात्रै होइनन्: पुँजी र क्षमताका आधारमा ब्रोकरको चार तहमा वर्गीकरण, बहुसेवामुखी बनाइँदै

बोर्डले यो बृहत् नीतिलाई एकैपटक लागू नगरी तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिक योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा ब्रोकरको वर्गीकरण, पुँजी पर्याप्तता र ग्राहक सम्पत्ति पृथकीकरणजस्ता संस्थागत सुशासनका काम हुनेछन्। दोस्रो चरणमा मार्जिन ऋण, सर्ट सेलिङ र अन्तरदिवसीय कारोबार जस्ता नयाँ उपकरण ल्याइनेछ भने तेस्रो चरणमा रणनीतिक लगानी र उन्नत सुपरीवेक्षण प्रणाली विकास गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरूलाई यो नयाँ संरचनामा जान निश्चित 'संक्रमणकालीन अवधि' (Transition Period) दिइनेछ। यो नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको सेयर बजारका ब्रोकरहरू परम्परागत मध्यस्थकर्ताबाट आधुनिक, प्रविधिमैत्री र जोखिम बहन गर्न सक्ने बहुआयामिक वित्तीय संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।