Empower Your Trades
with Intelligent Insights

दुई महिनामै वाणिज्य बैंकहरूमा साढे ६७ अर्ब निक्षेप थपियो: संकलनमा नबिलको छलाङ, एनआईसी एसियामा गिरावट

एकातिर अधिकांश बैंकले निक्षेप बढाइरहँदा केही स्थापित बैंकबाट भने पैसा बाहिरिएको छ। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी निक्षेप गुमाउनेमा एनआईसी एसिया बैंक परेको छ। दुई महिनामै एनआईसीको निक्षेप १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले घटेको छ। त्यसैगरी, प्राइम कमर्सियल बैंकको ९ अर्ब ३ करोड र कृषि विकास बैंकको ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले निक्षेप ओरालो लागेको छ। यीबाहेक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, प्रभु र एनएमबी बैंकको निक्षेपमा पनि गिरावट आएको छ। समग्र प्रणालीमा निक्षेप बढे पनि बैंकपिच्छेको अवस्था भने निकै फरक देखिएको छ।

विदेशी मुद्रा थुप्रिँदा राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति ४० खर्ब नाघ्यो, बजारमा भने घट्यो नगद

विदेशी मुद्राको सम्पत्तिमा भारी वृद्धि भइरहँदा स्थानीय मुद्राको सम्पत्तिमा भने सामान्य गिरावट देखिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकसँग अहिले करिब ९१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सुनचाँदी रहेको छ। समग्रमा हेर्दा, राष्ट्र बैंकको वित्तीय आकार बढ्नुमा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुनुभन्दा पनि विदेशी मुद्राको प्राप्ति र त्यसको बाह्य लगानी नै मुख्य कारण देखिएको छ।

जलविद्युत् आयोजनामा मन्त्री श्रेष्ठको एक्सन: लाइसेन्स लिएर ओगट्ने प्रवृत्तिको निगरानी हुने, फाइल सदर प्रक्रियामा कडाइ

यसैगरी, मन्त्रालयको प्रशासनिक कामलाई छरितो र पारदर्शी बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले फाइल सदर प्रक्रियामा पनि कडाइ गरेका छन्। अबदेखि निर्णयका लागि पेस हुने ‘टिप्पणी फाइल’मा स्पष्ट कानुनी आधार, विगतको पृष्ठभूमि र औचित्य अनिवार्य खुलाउनुपर्नेछ। सरकारी निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउने नीतिअनुसार एउटै विषयमा तीन तहभन्दा बढीको टिप्पणी नउठाउन समेत उनले कडा निर्देशन दिएका छन्।

पुँजी बजार सुधारको प्रमुख माग: नेप्सेको निजीकरण र नीतिगत स्पष्टता

विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी भित्र्याउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने र लगानी फिर्ता (रिप्याट्रियसन) प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ। त्यस्तै, ब्रोकर कमिसनभन्दा पनि सेवा र प्रविधि विस्तारमा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै प्रविधि हस्तान्तरणमा खुला नीति अपनाउन सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। समग्रमा, सरकारले अघि सारेको २१ बुँदे सुधार कार्ययोजना सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।