Empower Your Trades
with Intelligent Insights

बाढीपहिरोले ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर धक्काः प्रणालीबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् बाहिरियो, उद्योगतर्फ आपूर्ति कटौती

ऊर्जा प्रणालीमा आएको यो गम्भीर संकट समाधान गर्न प्राधिकरणले मर्मत टोली परिचालन गरिसकेको छ। तर, देशभरका मुख्य राजमार्ग तथा ग्रामीण पहुँचमार्गहरू बाढीपहिरोले छियाछिया बनाएका कारण प्राविधिक टोली र आवश्यक उपकरणहरू घटनास्थलसम्म पुर्‍याउन निकै सकस भइरहेको छ। बाटो खुल्नेबित्तिकै द्रुत गतिमा मर्मत सम्भार गरी विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ। क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइसकेपछि मात्रै ऊर्जा क्षेत्रले बेहोरेको समग्र प्राविधिक र आर्थिक नोक्सानीको यकिन चित्र बाहिर आउनेछ।

जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयको ‘अवैध’ तगारो : अवरोध गर्ने आफ्नै कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको चेतावनी

नीतिगत उल्झन र स्थानीयको अवरोध मात्र नभई, प्राकृतिक विपत्तिले पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ। हालै भोटेकोसी र त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको तथ्य पेस गर्दै इप्पानले ती आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट विशेष नीतिगत सहुलियतको माग गरेको छ। यस विषयमा सहमति जनाउँदै कांग्रेस नेता थापाले प्राकृतिक विपद्का बेला सुरुवाती केही दिन सञ्चारमाध्यम र राज्यको ध्यान तानिए पनि अन्ततः त्यसको सम्पूर्ण पीडा र आर्थिक भार सम्बन्धित प्रवर्द्धकले मात्र एक्लै भोग्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको यथार्थ स्वीकार गरे। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले बिनाअवरोध काम गर्ने वातावरण नबनाएसम्म समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने निष्कर्षसहित छलफल टुङ्गिएको थियो।

स्मार्टफोन बजारमा नयाँ प्रवृत्ति : भित्रिने सङ्ख्या घट्यो, तर महँगा फोनको आयात ह्वात्तै बढ्यो

समग्रमा, स्मार्टफोन अब विलासिताको वस्तुबाट दैनिक जीवनको अभिन्न अंग र उत्पादकत्वको साधनमा रूपान्तरण भइसकेको छ। आयात सङ्ख्यामा आएको गिरावटले बजारमा नयाँ ग्राहक थपिने दर केही सुस्त भएको सङ्केत गरे पनि, औसत मूल्यमा आएको भारी वृद्धिले पुराना प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो डिभाइसलाई स्तरवृद्धि (अपग्रेड) गर्दै महँगा मोडल रोजिरहेको तथ्यलाई भने बलियोसँग स्थापित गरेको छ।

आईएमएफको कर्जा नीतिमा रणनीतिक ‘सिफ्ट’ : कठोर सर्तको साटो देशको क्षमता र यथार्थमा आधारित वित्तीय कार्यक्रम

आईएमएफको यो रणनीतिक परिवर्तन तत्काल सबै मुलुकमा एकमुस्ट लागू हुनेछैन। सुरुवाती चरणमा नयाँ विश्लेषणात्मक उपकरण र सञ्चालन मार्गदर्शन तयार गरी चरणबद्ध रूपमा यसको कार्यान्वयन गरिनेछ। विशेषगरी कमजोर प्रशासनिक क्षमता भएका विकासशील मुलुकहरूमाथि थप बोझ नपर्ने गरी जोखिममा आधारित समानुपातिक दृष्टिकोण अपनाइने आईएमएफले स्पष्ट पारेको छ। बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रमा ऋण दिगोपना र समष्टिगत आर्थिक निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको यो नीतिगत सिफ्टले नेपालजस्ता आईएमएफको कर्जा र परामर्शमा निर्भर साना अर्थतन्त्रहरूलाई आफ्नै मौलिकता र क्षमताअनुसारको आर्थिक सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण राहत दिने देखिन्छ।