Empower Your Trades
with Intelligent Insights

दसैंअघि नै सिटिजन्स र कुमारी बैंकको साधारण सभा : सेयरधनीलाई चाडबाडको खर्च, प्रतिफल भने न्यून

यी दुवै बैंकको साधारण सभाले प्रस्तावित लाभांश पारित गर्नुका साथै गत आर्थिक वर्षको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र एकीकृत वित्तीय विवरणहरू अनुमोदन गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने नियमित एजेन्डा पनि सभाले टुंगो लगाउनेछ।

सेबोनको नयाँ आईपीओ निर्देशिकाप्रति ऊर्जा उत्पादकको कडा आपत्ति : 'एकमुष्ट मापदण्डले जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी सुक्छ'

यसका साथै, नयाँ मापदण्ड लागू हुनुअघि नै सेबोनमा आवेदन दिइसकेका (पाइपलाइनमा रहेका) जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई भने पुरानै निर्देशिका (२०७४) अनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने इप्पानको अडान छ। समग्रमा, कमजोर कम्पनीको सेयर बजारमा नआओस् भनेर सेबोनले चालेको कदम सैद्धान्तिक रूपमा सही भए पनि, जलविद्युत् जस्तो पूर्वाधार क्षेत्रको व्यावहारिक धरातल नबुझी एकतर्फी रूपमा कस्न खोज्दा देशको ऊर्जा विकासमै गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।

विकासमा सुस्त, ऋण उठाउन मस्त : दुई महिनामै पुँजीगत खर्चभन्दा ८ गुणा बढी ऋण उठायो सरकारले

यस तथ्यांकले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। एकातिर विकास बजेट खर्च नहुँदा बजारमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना ठप्प छ भने अर्कोतिर राज्यको आम्दानीको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्र (ऋणको साँवा–ब्याज) मा गइरहेको छ। पुँजीगत खर्चमार्फत प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने ऋणको रकम चालु खर्च र पुरानै ऋणको सावा–ब्याज धान्नमा प्रयोग हुनु अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। समयमै विकास खर्चको गति नबढाउने हो भने आगामी महिनाहरूमा ऋणको दायित्वले सरकारी ढुकुटीमा थप डरलाग्दो दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित छ।

लघुवित्तमा डरलाग्दो विरोधाभास : नाफा ४८ प्रतिशतले उछालिँदा खराब कर्जा ६४ प्रतिशतले बढ्यो

समग्रमा, असार मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले साढे ६ खर्ब (६ खर्ब ५५ अर्ब) रुपैयाँ बराबरको कुल सम्पत्ति निर्माण गरेका छन् भने ४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय स्रोत परिचालन गरेका छन्। संस्थाको पुँजी र सञ्चालन आकार जतिसुकै ठूलो देखिए पनि ६४ प्रतिशतले बढेको खराब कर्जा र नियामकको निर्देशन अटेरी गर्ने प्रवृत्तिले लघुवित्त क्षेत्रमा गहिरिँदो संकटको संकेत गरेको छ। समयमै कर्जाको गुणस्तर सुधार्न र नियामकीय अनुशासन कायम गर्न नसके बढेको नाफा दिगो नहुने र अन्ततः समग्र वित्तीय प्रणालीमै यसले धक्का दिन सक्ने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ।