Empower Your Trades
with Intelligent Insights

रसुवा बाढी: निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब २६ अर्बको दाबी, अर्थमन्त्रीद्वारा सहज भुक्तानीको निर्देशन

बढ्दो दाबीको प्रेसरलाई व्यवस्थापन गर्न बैठकले साना दाबीहरूलाई 'फास्ट ट्र्याक' बाट द्रुत गतिमा फछ्र्यौट गर्ने निर्णय गरेको छ। जलविद्युत् जस्ता ठूला पूर्वाधारको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न समय लाग्ने हुनाले बीमितको नगद प्रवाह सहज पार्न तत्काल पेस्की रकम उपलब्ध गराइनेछ। साथै, सर्भेयर परिचालनलाई पारदर्शी बनाउन स्वचालित प्रणाली लागू गरिनुका साथै समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणमा विशेष कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा साढे ६ अर्ब सङ्कलन, प्रभावित १५ पालिकालाई थप साढे ६ करोड अनुदान

स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको यो अनुदान रकम जथाभावी खर्च गर्न पाइने छैन। सरकारले यसलाई बाढीले अवरुद्ध पारेका सडक, खानेपानी, सञ्चार र विद्युत्जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू तुरुन्त मर्मत गरी सुचारु गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान राखेको छ। साथै, भत्किएका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अस्थायी बासस्थानको निर्माण तथा विपद्पीडित परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गर्न समेत उक्त बजेट अनिवार्य रूपमा खर्चिनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खुकुलो नीति: लघुवित्तको शाखा सार्न पूर्वस्वीकृति नचाहिने, कागजातविहीनलाई पनि सेवा

राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्था ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ अर्थात् वाणिज्य बैंकदेखि लघुवित्तसम्मका सबै वर्गका वित्तीय संस्थाहरूमा तत्काल लागू हुनेछ। केन्द्रीय बैंकको यस कदमले विपद्को यस कठिन घडीमा घरबार र धनमाल गुमाएका पीडित नागरिकलाई बिना झन्झट आफ्नो रकम झिक्न र आर्थिक कारोबार गर्न ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गुटेरेसको चेतावनी यथार्थमा परिणत : जलवायु संकटले हिमाली क्षेत्रमा भयावह विनाश

विपद्को जोखिम दिनानुदिन बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले पनि नीतिगत स्तरमा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। सरकारले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) मार्फत सन् २०३५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन २६.८ प्रतिशतले घटाउने र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। साथै, पूर्व–चेतावनी प्रणाली र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमसमेत अघि सारिएका छन्। यद्यपि, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका यी प्रतिबद्धताहरूलाई अब ढिला नगरी स्थानीय तहसम्मै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा उतार्न सके मात्र बढ्दो जलवायु विपद्बाट नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिने सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।