Empower Your Trades
with Intelligent Insights

बैंकमा पैसा थुप्रियो, ब्याजदर घट्यो तर ऋण लिने कोही छैन: अर्थतन्त्रमा मागको संकट

अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर घटाउनु भन्दा पनि सुस्ताएको कर्जाको मागलाई पुनर्जीवन दिनु हो। जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चमा तीब्रता दिने, रोकिएका पूर्वाधार आयोजनाहरू अघि बढाउने र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेकाे घोषणा: चेक बाउन्स र व्यवसाय बिग्रेर कालोसूचीमा परेका १ लाख ७० हजार ऋणीलाई राहत दिइने

त्यसैगरी, कृषि उपज विशेष गरी दुग्ध पदार्थमा लगाइएको भ्याटले आपूर्ति शृंखलामा पारेको प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको छ भने देशभरका ६ लाख ६५ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासीको समस्या कानुनी दायराभित्रै रहेर समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।

रोकिएको पीपीए खुलाउन प्राधिकरणको अग्रसरता : मापदण्ड तय गर्न ७ दिने म्यादसहित उपसमिति गठन

प्राधिकरणको यो कदमसँगै वर्षौंदेखि पीपीएको पर्खाइमा रहेर आयोजना अघि बढाउन नसकेका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि कुन प्रकृतिका ऊर्जा आयोजनाहरूसँग के–कस्ता सर्त र आधारमा सम्झौता गर्ने भन्ने अन्योल हटेर पीपीएको बाटो पूर्ण रूपमा खुल्नेछ।

कर्पोरेट क्षेत्रलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिने सेबोनको प्रस्ताव : दीर्घकालीन पुँजीका लागि बैंकको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने

यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको सेयर बजार 'इक्विटी' (सेयर) मा मात्र सीमित नरही बहु–उपकरणयुक्त (मल्टी–प्रडक्ट) पुँजी बजारमा रूपान्तरण हुने बोर्डको विश्वास छ। मस्यौदाले नेपाली पुँजी बजारमा हरित (ग्रीन), सामाजिक तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धित नयाँ प्रकृतिका ऋणपत्र जारी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत पुँजी ल्याउन सक्ने बाटो खुला गर्नेछ। साथै, संस्थागत ऋणपत्रलाई 'रेपो' कारोबारमा समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाले बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ।