Empower Your Trades
with Intelligent Insights

बैंकहरूले सेयर किनेको ४५ दिनमै बेच्न पाउने नियम लागु, ६ महिनाको बन्धन खुकुलो

त्यसैगरी संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी भएमा बढी भएको रकम प्राथमिक पूँजीबाट घटाई पूँजीकोष कायम गरिनेछ। वित्तीय स्वार्थ भएका कम्पनीमा गरिएको कुल लगानी आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म गर्न सकिने र त्यस्तो लगानी पूँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कायमै छ। बजारमा के असर? सेयर बजार विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले बैंकहरूलाई छोटो अवधिमा नाफा लिने अवसर दिने भए पनि दीर्घकालीन लगानीमा असर पार्न सक्छ। बैंकहरूले ४५ दिनमै सेयर बेच्न थाले भने बजारमा आपूर्ति बढेर मूल्यमा दबाब पर्ने सम्भावना छ। तर, तरलता बढ्ने र कारोबारमा सक्रियता आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ। सरकारले सेयर बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्यक्रम ल्याएपछि राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी गरेको हो। बजार सुधारका लागि लिइएका नीतिगत निर्णयहरूको प्रभाव आउँदो दिनमा देखिनेछ।

ठूला सेयरधनीलाई कस्दै धितोपत्र बोर्ड: ५ प्रतिशत सेयर बेच्न १५ दिने सर्त, अग्रज लगानीकर्ता असन्तुष्ट

यता, नियामक निकायले ठूला सेयरधनी र संस्थापक (प्रमोटर) हरूलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याइरहँदा पुँजी बजारका अगुवा लगानीकर्ताले भने यसको आलोचना गरेका छन्। बजारका अग्रज लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर बिक्रीमा रोक लगाउने वा कस्ने प्रवृत्तिको कडा विरोध गरेका छन्। पौडेलले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा व्यंग्यात्मक प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, "प्रमोटरले ५१% सेयर बेच्नु हुदैन भन्ने साथिहरुलाई तपाईंले पनि बजारमा किनेको सेयर ५१% बेच्न पाउनु हुन्न भने के भन्नु हुन्छ ?"। पौडेलको यो भनाइले पुँजी बजारमा आफ्नो सम्पत्ति स्वतन्त्र रूपमा खरिदबिक्री गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खालका नीति र मानसिकताप्रति ठूला लगानीकर्ताहरू तीव्र असन्तुष्ट रहेको प्रष्ट्याउँछ।

दसैंअघि नै सिटिजन्स र कुमारी बैंकको साधारण सभा : सेयरधनीलाई चाडबाडको खर्च, प्रतिफल भने न्यून

यी दुवै बैंकको साधारण सभाले प्रस्तावित लाभांश पारित गर्नुका साथै गत आर्थिक वर्षको सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र एकीकृत वित्तीय विवरणहरू अनुमोदन गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने नियमित एजेन्डा पनि सभाले टुंगो लगाउनेछ।

सेबोनको नयाँ आईपीओ निर्देशिकाप्रति ऊर्जा उत्पादकको कडा आपत्ति : 'एकमुष्ट मापदण्डले जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी सुक्छ'

यसका साथै, नयाँ मापदण्ड लागू हुनुअघि नै सेबोनमा आवेदन दिइसकेका (पाइपलाइनमा रहेका) जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई भने पुरानै निर्देशिका (२०७४) अनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्ने इप्पानको अडान छ। समग्रमा, कमजोर कम्पनीको सेयर बजारमा नआओस् भनेर सेबोनले चालेको कदम सैद्धान्तिक रूपमा सही भए पनि, जलविद्युत् जस्तो पूर्वाधार क्षेत्रको व्यावहारिक धरातल नबुझी एकतर्फी रूपमा कस्न खोज्दा देशको ऊर्जा विकासमै गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।