Empower Your Trades
with Intelligent Insights

सेयरमै सीमित पुँजी बजार फराकिलो बनाउँदै धितोपत्र बोर्ड, नयाँ वित्तीय औजार ल्याउन समिति गठन

त्यसैगरी, कमोडिटी फ्युचर्स र मुद्रा डेरिभेटिभजस्ता औजारलाई पनि चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन समितिले गर्नेछ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ को लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन यो समिति बनाइएको हो। नयाँ वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा आएसँगै नेपालको पुँजी बजार बहुआयामिक बन्ने र लगानीकर्ताले लगानीका थुप्रै नयाँ विकल्पहरू पाउने बोर्डको विश्वास छ।

ब्याज आम्दानी घटे पनि एभरेष्ट बैंकको खुद नाफा सवा अर्ब, खराब कर्जामा सुधार

समसामयिक आर्थिक परिदृश्यको विश्लेषण गर्दै बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरले कर्जा विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बनेको जनाएको छ। यद्यपि, हालै बाढीपहिरोले रासुवागढी नाकासहित ऊर्जा र व्यापारमा पारेको असरलाई लिएर बैंकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आगामी दिनमा कर्जा असुली, पुँजीको दबाब र साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौती रहेको औंल्याउँदै बैंकले अबको रणनीति डिजिटल बैंकिङ र नवीन ग्राहककेन्द्रित सेवामा केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

दशैँपछि शेयर बजारमा ‘स्मार्ट मनी’को प्रवेशः कारोबारमा ५१ प्रतिशतको उछाल, प्राविधिक रूपमा पनि ‘बुलिस’ संकेत

समग्रमा, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर र नियामक निकायको लचिलो नीतिका कारण शेयर बजारले आधारभूत रूपमै बलियो जग बनाउँदै लगेको छ। अब लगानीकर्ताको ध्यान सूचीकृत कम्पनीहरूले सार्वजनिक गर्ने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) को वित्तीय विवरणतर्फ मोडिएको छ। कम्पनीहरूको नाफा र प्रतिशेयर आम्दानीले नै तिहारपछिको बजारको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ। प्राविधिक रूपमा नेप्सेको आगामी प्रतिरोध (रेजिस्टेन्स) २७५४ विन्दु आसपास रहेकोले साना लगानीकर्ताले बजारको गतिमा हौसिएर मात्र नभई कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेरेर सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनु आवश्यक देखिन्छ।

चुलिँदै आर्थिक भार : सार्वजनिक ऋण पहिलोपटक ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै सावाँ–ब्याज तिर्न झन्डै १ खर्ब खर्च

लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण परिचालन हुन नसक्दा सरकार आन्तरिक बजारमै बढी निर्भर देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म उठाइएको कुल १ खर्ब २३ अर्ब नयाँ ऋणमध्ये १ खर्ब रुपैयाँ त आन्तरिक बजारबाटै उठाइएको छ। विदेशी दातृ निकायबाट ऋण लिने वार्षिक लक्ष्य जम्मा ९.३९ प्रतिशत मात्र पूरा हुँदा आन्तरिक ऋणको प्राप्ति भने लक्ष्यको २४ प्रतिशत नाघिसकेको छ। एकातिर नयाँ ऋण लिएर पुरानो सावाँ–ब्याज टार्नुपर्ने चक्र र अर्कोतिर आन्तरिक स्रोतमाथिको अत्यधिक निर्भरताले आगामी दिनमा मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने जोखिम बढाएको छ।