सरकार क्यासिनोमाथि कडाइ: मनी लन्ड्रिङ नियन्त्रणदेखि अनलाइन खेलमा पूर्ण प्रतिबन्ध

देशभर रहेका क्यासिनोमाथि सरकारले कडा निगरानी सुरु गरेको छ। लामो समयदेखि सुरक्षा कमजोरी, मनपरी संचालन, ठगीजस्ता गतिविधिका कारण विवादमा रहँदै आएको क्यासिनो क्षेत्रलाई अब कानुनी दायरामा कडाभरी ल्याउने सरकारी तयारी तीव्र बनेको हो। नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलाप–२०८२ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्ययोजनाअनुसार पर्यटन विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसअन्तर्गतका प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागका अनुसार क्यासिनो व्यवसायीतर्फको वित्तीय क्रियाकलाप अझै अस्पष्ट र कम नियमनमा रहेकाले कडाइ अनिवार्य भएको बताइएको छ।

सरकारले क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले १२ बुँदे अनिवार्य निर्देशन जारी गरेको छ। पर्यटन विभागले क्यासिनो व्यवसायीलाई जारी गरेको यो निर्देशनले केवल कागजी कार्यवाही मात्र होइन, प्रत्यक्ष अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी कानुनअनुसार क्यासिनोहरूले शंकास्पद कारोबार, असामान्य वित्तीय गतिविधि, अवैध धनको सम्भावित प्रयोगलगायत विषयमा कडा सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ। क्यासिनो क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चलाउन सरकारले यो वर्ष विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

निर्देशनले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा संवेदनशील मानिएको विदेशी मुद्राको कारोबार सम्बन्धी स्पष्ट चेतावनी पनि दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त नगरी क्यासिनोले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न पाउने छैनन्। विगतमा क्यासिनोभित्र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार भइरहेका घटनाहरूले वित्तीय जोखिम बढाएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो अभ्यासलाई कडाभरी रोक्ने उद्देश्य राखेको छ। साथै, क्यासिनो नियमावली–२०८२ र आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनअनुसार आवश्यक सबै विवरण नियमितरूपमा पर्यटन विभागमा बुझाउन क्यासिनोलाई भनिएको छ। विभागले विवरण नबुझाउने, अनियमित देखिने वा कमजोरी देखिए नियमानुसार तत्काल कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

क्यासिनो खेलाडीको पहिचान व्यवस्थालाई सरकार अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिएको छ। निर्देशनअनुसार क्यासिनोहरूले ग्राहक पहिचान (KYC) प्रणाली मजबुत पार्नुका साथै खेलाडीका बायोमेट्रिक विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ। आवश्यक परे तत्काल विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। क्यासिनो परिसरभित्रका सबै गतिविधि सिसीटीभी क्यामेराबाट निरन्तर निगरानी हुनुपर्नेछ भने ती अभिलेख कम्तीमा ६ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। विगतमा धेरै क्यासिनोमा महत्वपूर्ण अभिलेख समयमै उपलब्ध नहुँदा कारबाही प्रभावित भएको भन्दै यसपटक सरकारले यसमा कडाइ गरेको छ।

सरकारले क्यासिनो क्षेत्रको पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउन तेस्रो पक्षसँग मिलेर क्यासिनो सञ्चालन गर्न निषेध गरेको छ। विगतमा होटलसँग साझेदारी, करार, फ्रन्ट व्यवस्थापन, वा अन्य अप्रत्यक्ष दाबीमार्फत क्यासिनो सञ्चालन गर्ने प्रचलनले नियमन कमजोर बनाएको थियो। नयाँ निर्देशनले अब यस्तो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा रोक्नेछ। यसका साथै, इजाजत लिएको स्थानबाहेक अन्य कुनै स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले अवैध मिनी–क्यासिनो, भान्सा–क्यासिनो, वा क्लबका नाममा चलाइने खेलहरूलाई रोक्न मद्दत गर्ने विभागको दाबी छ।

सरकारको अर्को प्रमुख कडाइ खेलाडीले जितेको रकममा आकस्मिक लाभकर (Windfall Tax) तुरुन्तै कटौती गर्ने व्यवस्था हो। क्यासिनोले खेलाडीलाई जित रकम भुक्तानी गर्नु अगाडि प्रचलित कानुनअनुसार आकस्मिक लाभकर काटेर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कट्टी गरिएको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तत्काल पठाउनुका साथै पर्यटन विभागलाई पनि जानकारी गराउनुपर्नेछ। विगतमा कर छल्ने, फर्जी खेलाडी बनाएर अवैध धन सेतो पार्ने, वा कर कटौती नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकार यसपटक अत्यन्त कडा बनेको हो।

यस्तै, विभागले इन्टरनेट वा अनलाइनमार्फत कुनै पनि प्रकारको अनलाइन ग्याम्ब्लिङ सेवा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको स्पष्ट गरेको छ। हाल विश्वभर अनलाइन क्यासिनो तथा ग्याम्ब्लिङमा अवैध कारोबार, कुप्रवृत्ति र कर छलजस्ता समस्या बढ्दै गएको छ, जसको प्रभाव भारत–नेपाल सीमाक्षेत्रमा समेत देखापर्दै गएको भन्दै सरकारले यसमा कडा कदम चालेको हो। क्यासिनो तथा होटल परिसरभित्र र बाहिर सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, शंकास्पद गतिविधिमा त्वरित प्रतिक्रिया दिनुपर्ने तथा राज्यको सुरक्षासम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ।

नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सरकारले पछिल्ला महिनामा कडाभरी कदम चालिरहेको छ। जोखिमका आधारमा गरिएका अनुगमनमा कमजोरी भेटिएमा क्यासिनो व्यवसायमाथि तुरुन्तै कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ। सरकारले क्यासिनो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पारदर्शी बनाउने प्रयाससँगै अवैध धनको प्रवाह रोक्ने, आतंकी वित्तीय जोखिम हटाउने र पर्यटन क्षेत्रको प्रतिष्ठा जोगाउने उद्देश्य बोकेको छ।