काठमाडौंले बजेट नल्याउँदा अन्य पाँच महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरे २०८२/८३ को बजेट

कानुन अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेसम्म अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले यस वर्ष सो व्यवस्था पालना गर्न सकेको छैन। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ र ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ अनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि मेयर बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँबीचको असमझदारीका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको हो।

बजेट निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न नसक्दा मुलुककै ठूलो महानगरले कानूनी बाध्यतालाई उल्लंघन गरेको छ। यसबाहेक देशका अन्य पाँच महानगरपालिकाले भने समयमै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

पोखरा महानगरपालिकाः सबैभन्दा ठूलो बजेट

पोखराले सबैभन्दा ठूलो आठ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। संघीय सशर्त अनुदान, आन्तरिक आम्दानी र अन्य अनुदान स्रोतमार्फत बजेट व्यवस्था गरिएको छ। खर्चतर्फ पूर्वाधार, वडा कार्यालय, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा प्राथमिकता दिइएको छ।

ललितपुर महानगरपालिकाः

ललितपुरले ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पूँजीगत खर्चमा करिब ४ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरिएको छ। संघीय, प्रदेश सरकार र आन्तरिक स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाः

भरतपुरले ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आन्तरिक आम्दानी, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान र श्रमदानजस्ता स्रोतहरू बजेट व्यवस्थापनका आधार बनेका छन्।

विराटनगर महानगरपालिकाः

विराटनगरले ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान, अन्तःशुल्क, घरजग्गा कर, सवारी कर लगायत स्रोतहरू बजेटमा समावेश छन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाः सबैभन्दा सानो बजेट

वीरगञ्जले ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आन्तरिक राजस्व र विभिन्न सरकारस्तरीय वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। चालु खर्चमै बढी रकम विनियोजन गरिएको छ।

यसरी काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक सबै महानगरपालिकाले कानुनअनुसार समयमै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।