विद्युतीय सेवाबाट नेपालले राजस्व संकलनमा प्रगति

नेपालमा विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झण्डै पौने ३ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरेका छन्। ती कम्पनीहरूले ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरेका छन्।

• १८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेका छन्।

• यसबापत, कम्पनीहरूले:

  • ३५.८५ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT)

  • ५.८१ करोड रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर तिरेका छन्।

• एक अमेरिकी कम्पनीले मात्र १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको र सबैभन्दा बढी कर तिरेको छ।

प्रमुख कम्पनीहरू:

नेपालमा विद्युतीय सेवा प्रदान गर्ने गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, टिकटक, अमेजन, नेटफ्लिक्स, एप्पलजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू कर प्रणालीमा दर्ता भई आफ्नो कारोबारबाट नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाइरहेका छन्।

कानुन संशोधन:

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा कम्पनीहरूले मात्र विद्युतीय सेवा कर र VAT तिर्नुपर्ने नियम लागू भएको छ।

आर्थिक योगदान:

• चालु वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म १९ विदेशी कम्पनीहरूले करिब ४९ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेका छन्।

• यस अवधिमा तिरेको VAT मात्रै ६.४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

विगतका तथ्यांक:

आव २०७९/८० मा विद्युतीय सेवा कर लागू भएपछि ८ कम्पनीहरूले पाँच महिनामा ७० करोड रुपैयाँ कारोबार गरेर १०.९४ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थिए।

चुनौती र अवसर:

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार:

• अन्य देशहरूसँग तुलनात्मक अध्ययनको अभाव।

• मलेसियाको कानुनसँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था भए पनि नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र सानो भएकाले तुलनामा भिन्नता।

• भविष्यमा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारसँगै विद्युतीय सेवा करले राजस्वमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा।

• राजस्व परामर्श समितिमार्फत विद्युतीय सेवा करको विश्लेषण।

• विदेशी कम्पनीहरूको आर्थिक योगदानको सम्मानका लागि नयाँ मापदण्डको तयारी।

नेपालमा विद्युतीय सेवाको क्षेत्र विस्तार भइरहेकाले यो सरकारको लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत बन्ने देखिएको छ। अहिले नै राजस्व संकलन उल्लेखनीय नभए पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको वृद्धिसँगै भविष्यमा यो क्षेत्र महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको विश्वास छ।