सरकारी १० निकायका कोषमा ४० अर्बभन्दा बढी थन्किँदा जोखिम बढ्यो

सरकारले सार्वजनिक निकायहरूको कोष व्यवस्थापनबारे गरेको ताजा अध्ययनले १० वटा सरकारी संस्था/निकायसँग मिलेर ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न अवकाश, उपदान, निवृत्तिभरण र उपचार खर्चका नाममा खडा गरिएको कोषहरूमा थन्किएको पाएको छ। विनियमावलीले कर्मचारी भुक्तानीका लागि संस्थालाई आफ्नै कोष निर्माणको अनुमति दिए पनि व्यवस्थापन कमजोर हुँदा कोषको रकम उद्देश्यबाहिर समेत खर्च भएको र दीर्घकालीन अवकाश भुक्तानीमा जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा ठूलो मौज्दात राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग छ, जहाँ २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कोषमा रहेको छ। कृषि विकास बैंकले १२ अर्ब २० करोड, नेपाल वायुसेवा निगमले ६१ करोड, सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपालले ४२ करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ३८ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्डले ३५ करोड र नेपाल धितोपत्र बोर्डले १८ करोडभन्दा बढी रकम राखेका छन्। यस्तै, नेपाल खानेपानी संस्थान (१२ करोड), जडिबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी (७ करोड) र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड (३ करोडभन्दा बढी) मा पनि मौज्दात भेटिएको छ।

यस्ता कोषहरूबाट कर्मचारीको अवकाश, सेवा सुविधा, उपचार खर्च लगायत भुक्तानी हुँदै आए पनि ठूलो रकम वर्षौँ थन्किँदा पारदर्शिता कमजोर हुने, दायित्व भुक्तानीमा ढिलाइ हुने र संस्थागत जोखिम बढ्ने अध्ययनले चेतावनी दिएको छ। कर्मचारी तथा सरकारले संयुक्त रूपमा योगदान दिने यी कोषहरूमा कडा नियमन आवश्यक भएको प्रतिवेदनले सुझाएको छ।