नेपालमा महँगीको अवस्था (८ महिना): CPI विश्लेषण
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को ८ महिने प्रतिवेदन (श्रावण देखि फाल्गुण मध्यसम्म) अनुसार नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति बढ्दो क्रममा छ। ८ महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.१३% रहेको छ भने फाल्गुण मध्यमा यो ३.६२% पुगेको छ।
मासिक CPI मुद्रास्फीति तथ्यांक
| महिना | वार्षिक मुद्रास्फीति (%) |
|---|---|
| साउन मध्य २०८२ | १.६८% |
| भाद्र मध्य | १.८७% |
| असोज मध्य | १.४७% |
| कार्तिक मध्य | १.११% |
| मंसिर मध्य | १.६३% |
| पुस मध्य | २.४२% |
| माघ मध्य | ३.२५% |
| फाल्गुण मध्य | ३.६२% |
प्रमुख अवलोकनहरू
१. सबैभन्दा कम मुद्रास्फीति कार्तिकमा: कार्तिक मध्यमा मुद्रास्फीति १.११% मा झरेको थियो, जुन असल कृषि उत्पादन र स्थिर ऊर्जा मूल्यको परिणाम हो।
२. पुस देखि तीव्र वृद्धि: पुस महिनाबाट मुद्रास्फीति २.४२% मा पुगेको र त्यसपछि माघमा ३.२५% र फाल्गुणमा ३.६२% पुगेको छ।
३. मुद्रास्फीतिको उर्ध्वगामी प्रवृत्ति: हालको प्रवृत्ति अनुसार यदि वृद्धि जारी रह्यो भने चैत-वैशाखसम्म ४% नाघ्न सक्ने सम्भावना छ।
महँगी बढ्नुका कारण
- खाद्य पदार्थको मूल्य: मौसमी माग र आपूर्तिमा असन्तुलनका कारण खाद्य मूल्यमा वृद्धि
- आयात मूल्य: नेपाल आयातमा निर्भर भएकाले विश्व बजारका मूल्य परिवर्तनको सीधा असर
- ऊर्जा लागत: पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्यले यातायात र खाना उत्पादन लागत बढाउँछ
- आर्थिक सुधार: जिडिपी वृद्धिसँगै माग पनि बढेको छ
प्रदेशगत मुद्रास्फीति (फाल्गुण मध्य, २०८२)
- मधेश प्रदेश: ४.९५% (उच्चतम)
- लुम्बिनी प्रदेश: ४.२१%
- कोशी प्रदेश: ३.९६%
- काठमाडौं उपत्यका: ३.६४%
- बागमती प्रदेश: ३.३१%
- गण्डकी प्रदेश: २.८७%
- कर्णाली प्रदेश: २.२१% (न्यूनतम)
तराईका प्रदेशहरू (मधेश, लुम्बिनी) मा बढी मुद्रास्फीति देखिएको छ, जुन सिमा क्षेत्रबाट हुने आयातमा निर्भरता र खाद्य मूल्यको अस्थिरतासँग सम्बन्धित छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र लक्ष्य
राष्ट्र बैंकले सामान्यतः मुद्रास्फीतिलाई ५.५–६.५% को दायरामा राख्ने लक्ष्य राख्छ। हालको ३.६२% यस लक्ष्यभित्रै छ, तर बढ्दो प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा सतर्क दृष्टिकोण अपनाउने देखिन्छ।
निष्कर्ष
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को ८ महिनाको CPI तथ्यांकले मुद्रास्फीतिमा स्पष्ट उर्ध्वगामी प्रवृत्ति देखाएको छ। उपभोक्ताहरूले, विशेष गरी तराई प्रदेशका बासिन्दाहरूले, बढ्दो मूल्यको सामना गरिरहनु परेको छ। आगामी महिनाहरू महँगी व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।