२९ दिनमै पूँजीगत खर्चको ३२ प्रतिशत सकियो

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यमा आएर फेरि पनि असारे विकासको शैली दोहोर्याएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार २९ असारसम्म पूँजीगत खर्च २ खर्ब ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ, जुन ३१ जेठसम्मको १ खर्ब ४३ अर्बको तुलनामा ६७ अर्बले बढी हो। मात्र असार महिनामै ६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिन्छ। यद्यपि, पूँजीगत खर्चको कुल लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्बमध्ये अहिले सम्म ५९.९८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसले सरकारको विकास खर्च सम्बन्धी प्रतिबद्धता पुनः असफल भएको देखाउँछ।

अर्कोतर्फ, रकमान्तरमार्फत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि कायमै देखिएको छ। अघिल्लो आव २०८०/८१ मा मात्रै सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तरमार्फत खर्च गरेको थियो। चालु आवमा चैत र वैशाखमा मात्रै साढे ६ अर्ब बजेट रकमान्तर गरिएको छ भने जेठ र असारमा यो आँकडा झनै बढ्ने संकेत देखिन्छ। यस्ता रकमान्तरहरू बजेटको सुरुवातमै प्रतिबन्धित भए पनि अघिल्लो वर्ष सुरुवाती त्रैमासमै ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरिएको थियो। त्यस्तै, गौरवका आयोजनाका लागि छुट्याइएको ५ अर्बभन्दा बढी रकम अन्यत्र खर्च गर्नुले विनियोजनको शुद्धतामा प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरू सार्वजनिक रूपमा विकास ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला फिल्डमा भने स्थिति प्रतिकूल छ। उदाहरणका लागि, दाउन्ने सडकखण्ड झरिले बारम्बार अवरुद्ध हुन्छ, तर त्यसको स्थायी समाधानमा गम्भीरता देखिँदैन। पूर्व सचिवहरूको अनुसार, सरकारले बजेट ठूला राष्ट्रिय आयोजना होइन, खुद्रे कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति राखेको छ। असार मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च पनि १५ खर्ब नाघिसकेको छ, जुन जेठ मसान्तमा १२ खर्ब ८२ अर्ब थियो। यो २९ दिनमै २ खर्ब २६ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुनुले सरकारको खर्च प्रणालीमा पुनः असारे चाप देखिएको प्रस्ट पार्छ।