घरजग्गा कारोबार अनुमति आवेदनको म्याद मङ्सिर २७ सम्म थप, महानगर र उपमहानगर केन्द्रित व्यवस्था

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घर–जग्गासम्बन्धी कारोबारका लागि अनुमति पत्र लिन इच्छुक फर्म, कम्पनी तथा संस्थाहरूका लागि आवेदन दिने समयसीमा मङ्सिर २७ गतेसम्म थप गरेको छ। विभागले गत असोज १३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक आवेदन आह्वान गरेको थियो। अपेक्षाकृत न्यून आवेदन परेपछि विभागले पुनः म्याद थप गरेको हो।

पहिलो चरणमा महानगर र उपमहानगरलाई कार्यक्षेत्र

मालपोत ऐन, २०३४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले राजपत्रमार्फत घर–जग्गा कारोबार सम्बन्धी गतिविधिका लागि कम्पनी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको थियो।
विभागले पहिलो चरणमा ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकालाई औपचारिक कार्यक्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

तीन करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने फर्मले मात्र आवेदन दिन पाउने

विभागका अनुसार एक पटकमा रु ३ करोडभन्दा बढी मूल्यको घर–जग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले मात्र अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो प्रबन्धले कारोबारलाई पारदर्शी, मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउन सहयोग गर्ने विभागको विश्वास छ।

आवेदन कम परेपछि म्याद थप

विभागले गत शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी म्याद थप गरेको हो।
असोजमा जारी गरिएको सूचना अनुसार न्यून सङ्ख्यामा मात्र आवेदन परेकाले पुनः समय थपिएको विभागले स्पष्ट गरेको छ।
घर–जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अनुमति प्रणालीलाई पहिलो चरणमा महानगर–उपमहानगर केन्द्रित बनाउँदै कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

एक महिनामै २ अर्ब ७४ करोड राजस्व

विभागले गत कात्तिक महिनामा घर–जग्गा कारोबारबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन गरेको छ। विभागका अनुसार कात्तिक महिनामा:

• जग्गा कारोबार राजस्व: रु २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १९९

• सेवा कर: रु २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४१३

• रजिस्ट्रेशन शुल्क: रु १ अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४

• पूँजीगत लाभकर: रु ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२

नेपालमा घर–जग्गा कारोबार पुनः सक्रिय बन्दै गएको संकेत दिनेगरी राजस्व संकलनमा निरन्तर वृद्धि देखिएको विभागको विश्लेषण छ।