अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनामा कर प्रणाली सरल–सुगम बनाउनु प्राथमिकता: अर्थमन्त्री खनाल

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपालमा लगानी बढ्न नपाउनुका प्रमुख कारणमध्ये एक जटिल कर संरचना भएको स्वीकार गरेका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको कर प्रणालीले व्यवसायी र लगानीकर्तालाई अनावश्यक बोझ दिएको र यसलाई आधुनिक, सरल र विश्वासयोग्य बनाउनु अत्यावश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार नेपालको आर्थिक चुनौती बजेटको आकार वा स्रोत सीमितताभन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको क्षमता कमजोर हुनु हो। उनले योजनाहरू कागजमै सीमित हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न सार्वजनिक खर्च, परियोजना व्यवस्थापन र सरकारी प्रक्रियाहरूलाई सरल तथा छरितो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

अर्थमन्त्री खनालले कर प्रशासन र करदाताबीच विश्वासको वातावरण बनिन नसक्दा वैध कारोबारमा समेत असहजता देखिएको उल्लेख गर्दै कर तिर्ने सम्पूर्ण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्नु अनिवार्य रहेको बताए। जसबाट कर तिर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने, दुरुपयोग रोकिने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने उनको भनाइ थियो।

उनले समग्र कर संरचनालाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाएनस् ठूलो लगानी आउन कठिन हुने स्पष्ट पारे। "सरकार नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ताको भूमिकामा जानुपर्छ," अर्थमन्त्रीले भने, "नियम तथा प्रक्रिया जटिल हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप नै कमजोर हुन्छ।"

कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच दिगो र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। यी दुई नीतिलाई एउटै दिशामा अघि बढाउन सके मात्र बजारमा अनावश्यक अस्थिरता घट्ने र आर्थिक वातावरण सुदृढ हुने उनको भनाइ थियो।

यसै अवसरमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने माग पुनः दोहोर्याए। उनीहरूले विमानस्थल अलपत्र हुँदा प्रदेशको व्यापार, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै सरकारले छिटो समाधान निकाल्न आग्रह गरे।