पत्रकार सम्मेलनमार्फत अर्थमन्त्रीले सुनाए बजेट २०८२/८३ का १० मुख्य हाइलाइट्स
Author
NEPSE trading
काठमाडौँ, जेठ १६ — अर्थ मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटका १० प्रमुख हाइलाइट्स सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसबारे थप स्पष्टता दिन मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको हो।
सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालु आवको तुलनामा ५.५८ प्रतिशत र संशोधित बजेटभन्दा १८.२ प्रतिशतले बढी हो। चालु वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
बजेटका मुख्य हाइलाइट्सहरू:
१. बजेटको आकार र विनियोजन नीति
आम्दानी–खर्च यथार्थपरक ढंगले अनुमान गरिएको।
पुँजीगत खर्च वृद्धि, चालु खर्चमा नियन्त्रण।
राजस्व लक्ष्य अघिल्लो अनुमानको १७% अधिक।
राष्ट्रिय वित्त आयोगको सीमाभन्दा १३ अर्ब कम आन्तरिक ऋण प्रस्ताव।
२. नीतिगत सुधार र व्यय प्रणाली
वैकल्पिक विकास वित्तको नीति।
परियोजना व्यवस्थापनमा सुधार।
२५ करोडभन्दा माथिका आयोजना राष्ट्रिय ड्यासबोर्डबाट अनुगमन।
मितव्ययीता नीतिद्वारा खर्च नियन्त्रण।
सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र परिचयपत्र प्रणालीलाई जोड।
३. स्वास्थ्य जोखिम कर
सुर्ती, गुट्खा, खैनी, सुपारी, हुक्का फ्लेवरजस्ता वस्तुमा कर विस्तार।
सुन तथा गहनामा विलासिता कर लागू, पुरानो थ्रेसहोल्ड हटाइयो।
४. मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT)
डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनस्वरुप समाशोधन गृहमा लाग्ने VAT खारेज।
५. अन्तःशुल्क (Excise Duty)
सिमेन्टमा मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क लागू।
प्रिमियम चुरोटमा ५% र सस्तो चुरोटमा ३% अन्तःशुल्क वृद्धि।
६. आयकर (Income Tax) सुधार
भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन खारेज।
शून्य कारोबारकर्तालाई न्यूनतम करबाट छुट।
होटल, रिसोर्ट, IT उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह कर सुविधा।
स्टार्टअप कर छुट सीमा ५ करोडबाट १० करोडसम्म।
EV चार्जिङ मेशिन उत्पादन उद्योगलाई ५ वर्षसम्म कर छुट।
७. भन्सार महसुलमा छुट र सहुलियत
ग्रीन हाइड्रोजन, मल उद्योगका उपकरणमा पूर्ण छुट।
मदिरा, वाइनमा मूल्य आधारित महसुल।
EXIM कोड लिँदा बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने।
८. छुट सुविधा र कर मिन्हा व्यवस्था
कर विवरण नबुझाउने करदातालाई जरिवाना मिन्हा दिने।
अन्तःशुल्क विवरण नबुझाउनेलाई समेत छुटको व्यवस्था।
९. बजेट कार्यान्वयन योजना
आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने।
साउन मसान्तभित्र दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने।
मन्त्रालयहरूको अग्रसरता, समन्वय र शीघ्र निर्णय।
१०. अपेक्षित उपलब्धिहरू
आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता।
निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि।
रोजगारीको अवसर विस्तार।
पूर्वाधार समयमै सम्पन्न।
अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत।
अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनले बजेट नीतिहरू स्पष्ट पारेको छ। नयाँ बजेटले विकास, डिजिटलाइजेसन, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ भने कर सुधार र प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउने दिशामा पनि ठोस पहल गरिएको छ।
