१०० दिनमा खर्च नियन्त्रण र सुशासनमा ठोस सुधार : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्ने दिशामा ठोस कदम चालिएको दाबी गरेकी छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते गठन भएको सरकारको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न प्राथमिकताका साथ काम गरिएको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार पदमा रहँदा वा अवकाशपछि पनि मापदण्डविपरीत लिइँदै आएका अनधिकृत तथा अवाञ्छित सुविधा कटौती गरिएको छ। यसबाट जनताले तिरेको कर जोगिनुका साथै राज्यको खर्चभार घटेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ भने अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ दरबन्दी कटौती गरिएको छ।

सरकारले एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनः प्राथमिकीकरण गरी ठूला विकास आयोजनामा स्थानान्तरण गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्। साथै थलिएका व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिइन्।

उनले ‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी जनगुनासा सम्बोधन गरिएको, काठमाडौंमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप १०१ मेगावाट विद्युत जोडिएको पनि उल्लेख गरिन्।

जेन–जी आन्दोलनबारे उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसले समाजमा पैदा गरेको असन्तोष र आक्रोशलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताइन्। लोकतन्त्रको सौन्दर्य संवाद र जनमतमार्फत समाधान खोज्नु रहेको भन्दै उनले हिंसाको बाटोबाट होइन, मतपत्रमार्फत निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको बताइन्। ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालनसमेत सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिइन्। आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३४२ हतियारमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेको र क्षतिग्रस्त ४६५ प्रहरी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएको पनि उनले बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। मतदाता नामावली ऐन संशोधन गरी निर्वाचन मिति घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको उनले बताइन्।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई देशलाई स्थिरता दिने एक मात्र वैधानिक मार्गको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सार्ने वा रोक्ने हल्ला निराधार रहेको स्पष्ट पारिन्। निष्पक्ष, भयरहित र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ थियो।

भ्रष्टाचार र अपराधका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अनुसन्धान निकायले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ काम गरिरहेको र कानुन सबैका लागि समान हुने मान्यता स्थापित भएको बताइन्। जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै मुख्य लक्ष्य बनाएको उनको भनाइ छ।

आगामी निर्वाचनलाई राष्ट्रिय एकताको आधारमा परिवर्तनको ढोका खोल्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले मतपत्रमार्फत आवाज व्यक्त गर्न विशेषगरी युवालाई आह्वान गरिन्। निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन्।