आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने जानकारी दिए।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले हालै सरकारलाई आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई आगामी वर्षदेखि लागू गरेर दीर्घकालीन सुधारको खाका तयार गरिने सरकारको योजना छ।

राष्ट्रपतिले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरे। साथै, उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक बृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) लाई प्रोत्साहन गरिने र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।