जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बीमा कम्पनीलाई सहयोग गर्न कानुनी बाटो खुला
Author
NEPSE TRADING
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बीमा कम्पनीहरूले सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणले ‘बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को दोस्रो संशोधन गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कोषमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने कानुनी बाटो खुला गरेको हो ।
संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब बीमा कम्पनीहरूले प्राकृतिक प्रकोप, नागरिक आन्दोलन, जन प्रदर्शन वा अन्य कारणले भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सहयोग गर्न सक्नेछन् ।
यो व्यवस्था निर्देशिकाको दफा ४५ को उपदफा (२) अन्तर्गत खण्ड (घ) पछि नयाँ खण्ड (ङ) थपेर गरिएको हो । यसअघि यस्तो खालको खर्चका लागि कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निर्देशिकाको दफा ४५ अनुसार बीमकहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याई ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ (CSR Fund) स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो कोषमा जम्मा भएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, बीमा साक्षरता, ग्राहक संरक्षण, पिछडिएका तथा सिमान्तकृत वर्गका आर्थिक सशक्तीकरण लगायतका सामाजिक परियोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, कोषको रकम प्रत्यक्ष अनुदानका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य बीमामा हुने खर्च, गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम, तथा सरकारको प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन रणनीतिअन्तर्गत हुने बीमा कवरेजका खर्च यस कोषबाट व्यहोर्न सकिनेछ ।
साथै, बीमा कम्पनीका कर्मचारीका बालबालिकाको हेरचाहका लागि ‘चाइल्ड केयर सेन्टर’ सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च पनि यसै कोषबाट व्यय गर्न सकिनेछ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले देश–विदेशका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न आव्हान गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार, उक्त अपिललाई सहज बनाउन बीमकहरूले पनि संविधानिक र सामाजिक दायित्व पूरा गर्न सहयोग गर्न सकून् भनेर यो संशोधन गरिएको हो ।
#NepalInsuranceAuthority #GenZProtest #InsuranceSector #CSRFund #ReconstructionSupport #InsuranceReform #InsuranceCompanies #SocialResponsibility #NepalGovernment #EconomicRecovery
