नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वको १,०६३ मेगावाट माथिल्लो अरुण आयोजना : एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई १२ अर्ब ९५ करोडको सेयर निश्कासन प्रस्ताव

माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) को अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १,०६३ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना हाल वित्तीय संरचना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

आयोजनाको लागत निर्माण अवधि ब्याज बाहेक १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ। हालको विनिमय दर (१ डलर = १४१ रुपैयाँ) मा यो लागत २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर पर्छ। ब्याजसहित कुल लागत २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। कुल लागतको ३० प्रतिशत (७१ अर्ब ९४ करोड) इक्विटी र ७० प्रतिशत (१ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड) ऋणमार्फत व्यावस्थापन गर्ने योजना छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार आयोजना मिश्रित लगानी मोडेलमा अघि बढाइनेछ, जसले जोखिम न्यूनिकरण तथा लागत न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण सहवित्तीयकरणमार्फत कुल ऋणको ४५ प्रतिशत (७५ अर्ब ५३ करोड) कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम तथा बीमा–पुनर्बीमा कम्पनीबाट जुटाउने प्रस्ताव छ। साथै ऊर्जा बण्डमार्फत ५० अर्ब ३६ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थाकाे सहवित्तीयकरणबाट ४१ अर्ब ९६ करोड जुटाइनेछ।

आयोजनामा लगानीका लागि ४९ प्रतिशत साधारण सेयर छुट्याइएको छ। जसमा १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्र र सङ्खुवासभाबासीका लागि, १८ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारणका लागि, २ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका लागि र १ प्रतिशत प्रवर्द्धक संस्थाका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ। संस्थापक पक्षको ५१ प्रतिशत इक्विटीमध्ये ४१ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरणकै रहने छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पेस गरेको वित्तीय संरचना अनुमोदन गरेर सरकारसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री घिसिङले स्वदेशी पूँजीलाई प्राथमिकता दिँदै एनआरएन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, प्रभावित क्षेत्र र सर्वसाधारण सबैलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन लागिएको बताए।

उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्नेछ। पहिलो वर्षमै २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने, र आगामी वर्षहरूमा वार्षिक ३ प्रतिशत वृद्धि हुँदै ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी पुग्ने अनुमान छ। परियोजनाको पिपिए दर पहिलो वर्ष प्रतियुनिट औसत ६.३ रुपैयाँ रहने र ८ वर्षसम्मको वार्षिक समायोजनपछि ७.८ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

हाल आयोजनाको निर्माणपूर्वका पूर्वतयारीका काम चलिरहेका छन्। भोटखोला–४ को गोलाबजार नजिक प्रस्तावित विद्युतगृहदेखि चेपुवा गाउँ नजिक प्रस्तावित बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माणाधीन छ। कोशी राजमार्ग छोडेर आयोजनास्थल जान अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइको स्टील आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ।

माथिल्लो अरुणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामध्ये एक मानिँदै आएको छ र निर्माण अवधि ७ वर्ष रहनेछ। वित्तीय व्यवस्थापन छिटो पूरा गरी निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।