नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’ र ‘नेसनल पेमेन्ट इकोसिस्टम’ — अब सबै डिजिटल भुक्तानी एउटै गेटवेमा एकीकृत हुने
Author
NEPSE TRADING

काठमाडौं, असोज २८ — नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित, एकीकृत र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित एक ऐतिहासिक पहल गर्दै ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच (National Payment Switch, NPS)’ र ‘नेसनल पेमेन्ट इकोसिस्टम – मास्टर रिफ्रेन्स डकुमेन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, अनलाइन वालेट र कार्ड–पेमेंट सेवाको तीव्र विस्तारसँगै वित्तीय प्रणाली डिजिटल युगतर्फ तीव्र गतिमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। तर, यससँगै पारदर्शिता, सुरक्षाको मापदण्ड र एकरूपता कायम गर्नु प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यो मस्यौदा अहिले सरोकारवाला निकायहरू, बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक, सरकारी निकायहरू र आम नागरिकका रायसुझावका लागि उपलब्ध गराएको छ। यसले नेपालका सम्पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने स्पष्ट दिशानिर्देश तय गर्नेछ।
हाल नेपालमा ५० भन्दा बढी फरक–फरक भुक्तानी नेटवर्क छन् — बैंक कार्ड नेटवर्कहरू, eSewa, Khalti, IME Pay जस्ता वालेटहरू, तथा सरकारी भुक्तानी पोर्टलहरू। यी सबैबीच अन्तरसम्पर्क र डेटा आदान–प्रदानको अभाव छ।
यसै समस्याको समाधानस्वरूप ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच (NPS)’ लाई विकास गरिएको हो, जसले सबै बैंक, वालेट, कार्ड, तथा सरकारी भुक्तानी प्रणालीहरूलाई एउटै डिजिटल गेटवे मा जोड्नेछ।
NPS भनेको एक केन्द्रीय डिजिटल प्लेटफर्म हो, जसले विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरूबीच सम्पर्क, डाटा आदान–प्रदान, र रियल–टाइम लेनदेन मिलान गर्ने सुविधा प्रदान गर्छ।
यसले निम्न कार्यहरू गर्नेछ:
सबै कार्ड, क्यूआर, मोबाइल वालेट, बैंक ट्रान्सफर प्रणाली एकीकृत गर्ने
रियल–टाइम ट्रान्सफर (Instant Settlement) सम्भव बनाउने
डाटा पारदर्शिता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने
भुक्तानीहरूको देशमै प्रसंस्करण (Processing) गर्ने — जसका लागि अहिले विदेशी नेटवर्क (Visa, MasterCard) प्रयोग हुँदै आएको छ।
यो एक राष्ट्रिय दिशानिर्देश (Master Reference Document) हो, जसमा नेपालको सम्पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कसरी सञ्चालन हुने भन्ने नीति, प्रविधि, र नियामक मापदण्ड उल्लेख छन्।
मुख्य उद्देश्यहरू:
विद्यमान भुक्तानी पूर्वाधारहरूलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने
कार्ड र गैर–कार्ड दुवै भुक्तानीका लागि अन्तरसञ्चालनयोग्य खुद्रा इकोसिस्टम लागू गर्ने
RTGS प्रणालीमार्फत केन्द्रीय बैंक मुद्रामा देशभित्रका सबै लेनदेन सहज बनाउने
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कहरूसँग अन्तरसम्बन्ध र सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो मस्यौदा मंसिर २० गतेसम्म रायसुझाव दिन सकिने गरी सार्वजनिक गरेको छ। रायसुझावका लागि बैंकले सरोकारवाला निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, फिनटेक कम्पनी, सरकारी कार्यालय र जनसाधारण सबैलाई सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ।