नेपालका प्रमुख वस्तुहरूको आयातमा व्यापक वृद्धि, पेट्रोलियमको आयातमा सामान्य गिरावट
Author
Nepsetrading

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का पहिलो नौ महिनाको वैदेशिक व्यापार विवरण अनुसार नेपालले केही प्रमुख वस्तुहरूको आयातमा तीव्र वृद्धि गरेको देखिएको छ। यद्यपि, पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयातमा सामान्य गिरावट आएको छ।
"तालिका १८: प्रमुख वस्तुहरूको आयात" अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको आयात अघिल्लो वर्षको २१८.७८ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर यस वर्ष २१०.१५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ, जुन करिब ८.६ अर्बको कमी हो। तर अन्य वस्तुहरूमा उल्लेखनीय वृद्धिले कुल आयात खर्च अझै उच्च बनाएको छ।
सबैभन्दा चकित पार्ने वृद्धि कच्चा सोयाबिन तेल मा देखिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १०.८५ अर्ब रुपैयाँबाट एकै पटक ६५.१० अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ। यो करिब ६ गुणाले बढी हो, जुन नेपालमा खाद्य प्रशोधन उद्योग र उपभोग दुबैको वृद्धिको संकेत हो।
सवारीसाधन र त्यसका पार्टपुर्जाहरूको आयात ५४.७० अर्बबाट ६६.१३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, अन्य मेशिनरी र पार्ट्स को आयात पनि ५५.४३ अर्बबाट बढेर ५८.७६ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ।
स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, र उपभोग्य वस्तुहरूमामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ:
औषधि: ३३.१३ अर्ब → ३४.८० अर्ब
दूरसञ्चार उपकरण: २८.३० अर्ब → ३१.३१ अर्ब
रेडिमेड लुगा: २५.८९ अर्ब → ३०.८५ अर्ब
धान/चामल को आयात १७.५१ अर्बबाट ३१.७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले घरेलु उत्पादनमा कमी वा उपभोगमा परिवर्तनको सङ्केत दिन्छ। खाद्य तेल (Edible Oil) को आयात १२.९१ अर्बबाट २३.१३ अर्बमा उक्लिएको छ।
रासायनिक मल को आयात २३.५९ अर्बबाट घटेर २०.२६ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ, जसले सरकारी खरिद घटेको वा स्वदेशी उत्पादन बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तै, इलेक्ट्रिकल इक्युपमेन्ट को आयात पनि २६.५७ अर्बबाट घटेर २४.७७ अर्बमा झरेको छ।
अन्य केही वस्तुहरूको उल्लेखनीय आयात वृद्धि:
हट रोल्ड सिट इन क्वायल: १५.४८ अर्ब → २२.१५ अर्ब
सुन: १७.७४ अर्ब → १९.४६ अर्ब
इलेक्ट्रिकल सामान: १३.८९ अर्ब → १८.५३ अर्ब
धागो (Thread): १४.९६ अर्ब → १७.४२ अर्ब
एम.एस. बार, क्वायल्स: ८.०१ अर्ब → ११.९९ अर्ब
समग्रमा हेर्दा, पेट्रोलियमको आयातमा केही गिरावट भए पनि अन्य अधिकांश वस्तुहरूको आयातमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। यो प्रवृत्तिले नेपालको उपभोग, औद्योगिक माग, र पूर्वाधार विकास तीव्र रूपमा बढिरहेको संकेत दिन्छ। तर यसले आर्थिक व्यवस्थापनका हिसाबले व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चुनौतीहरू पनि निम्त्याउनेछ।