बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेको ३ खर्ब २४ अर्ब राष्ट्र बैंकमा थन्कियो, केन्द्रीय बैंकले फेरि ५० अर्ब तान्दै
Author
NEPSE trading
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्न नसकेको करिब ३ खर्ब २४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकमा थन्किएको छ। केन्द्रीय बैंकले आज फेरि ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) को माध्यमबाट बजारबाट तान्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनको उद्देश्यले यस्ता उपकरण जारी गर्दै आएको हो। बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेको रकम निक्षेप संकलन उपकरण तथा स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF) मा राख्दै आएका छन्। वैशाख १७ गते परिपक्क भएको ५० अर्ब रुपैयाँको निक्षेपको सट्टामा राष्ट्र बैंक आज पुनः नयाँ ५० अर्ब रुपैयाँको उपकरण जारी गर्न लागेको हो।
अहिलेसम्म बैंकहरुले:
१ खर्ब ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमा
१ खर्ब ८४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ SDF मा राखेका छन्, जुन बिहीबार परिपक्क हुँदैछ।
पछिल्लो एक वर्षयता देशको वित्तीय प्रणालीमा करिब ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको देखिएको छ। तर कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमै थन्किन पुगेको हो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार:
बैंकिङ प्रणालीमा हाल ६८ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ।
वाणिज्य बैंकको निक्षेप: ६१ खर्ब ५१ अर्ब
अन्य वित्तीय संस्थाको निक्षेप: ७ खर्ब ३४ अर्ब
कुल कर्जा प्रवाह: ५५ खर्ब २७ अर्ब
वाणिज्य बैंकको कर्जा: ४९ खर्ब ९ अर्ब
अन्य संस्थाको कर्जा: ६ खर्ब १७ अर्ब
औसत सीडी रेसियो (CD Ratio) हाल ७९.०६% कायम रहेको छ। बैंकहरुले निक्षेपको अधिकतम ९०% सम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि अहिले पनि ठूलो परिमाणमा तरलता बाँकी देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आज जारी गर्न लागेको ५० अर्बको उपकरण २१ दिन अवधिको हुनेछ, जसको भुक्तानी मिति जेठ २५ गते तोकिएको छ। इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोल प्रक्रियामार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ५ अर्ब सम्म माग गर्न सकिनेछ।
ब्याजदर भने प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल (auction) बाट निर्धारण हुनेछ। यसअघि वैशाख महिनामा मात्र राष्ट्र बैंकले ८ पटक यस्ता उपकरण जारी गरिसकेको छ। जेठ महिनामा यो दोस्रो पटक हो।
वित्तीय विश्लेषकहरूले राष्ट्र बैंकको यस्ता पहललाई मौद्रिक सन्तुलन कायम राख्नका लागि अपरिहार्य कदमको रूपमा लिएका छन्। तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि कर्जा प्रवाहको गति बढाउनु अत्यावश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।
