धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनको तयारी, छलफलका लागि बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेस
Author
NEPSE TRADING
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बोर्डले करिब एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि नियमावली संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको भए पनि अहिले आएर मात्र संशोधनका प्रस्तावहरू छलफलका लागि सञ्चालक समितिमा लैजाने तयारी भएको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका अनुसार नियमावली संशोधन लामो समयदेखि आवश्यक रहेको भन्दै अहिले यसको विषयवस्तु सञ्चालक समितिमा छलफलका लागि पेस गरिन लागेको हो। बोर्डले यस प्रयोजनका लागि छुट्टै समिति गठन गरी अध्ययन गराएको थियो, जसको अध्ययन प्रतिवेदन पूरा भइसकेको छ। अब सो प्रतिवेदनमा आधारित बुँदाहरूमा सञ्चालक समिति सदस्यहरूबीच विस्तृत छलफल हुनेछ।
सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि संशोधित नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइनेछ। धितोपत्र बोर्डको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालय भए पनि नियमावली स्वीकृत गर्ने अन्तिम अधिकार नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) सँग रहने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि पछिल्लो समय मन्त्रीपरिषद्ले धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गरेकाले, नियमावली अर्थमन्त्रीबाट स्वीकृत भएमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
संशोधनमार्फत बोर्डले निष्कासन प्रक्रियालाई एकातर्फ सहज र अर्कोतर्फ थप कडा बनाउने उद्देश्य लिएको छ। हाल सबै क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुँदै आएकोमा अब भने क्षेत्रगत रूपमा फरक–फरक मापदण्ड तोक्ने तयारी गरिएको छ। यसले नयाँ तथा उदीयमान क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन (IPO) मा जान सहज बनाउने बोर्डको विश्वास छ।
जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूका हकमा भने थप कडा व्यवस्था ल्याइने तयारी छ। अब जलविद्युत कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र निष्कासनका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। साथै हाल ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई निष्कासन अनुमति प्रायः बन्द गरिएको अवस्थामा, सो व्यवस्था नियमावलीमै स्पष्ट रूपमा समावेश गरिने तयारी छ, जसले नेटवर्थसम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लक–इन अवधि खुला गर्ने विषयमा पनि परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ। हाल शतप्रतिशत संस्थापक शेयर एकै पटक लक–इन खुल्ने व्यवस्था रहेकाले संस्थापकहरू एकै पटक बाहिरिने जोखिम रहेको भन्दै, अब निश्चित प्रतिशतका आधारमा चरणबद्ध रूपमा लक–इन खुलाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यद्यपि प्रतिशत कति हुने भन्ने विषय अझै छलफलमै रहेको बोर्डले जनाएको छ।
यसैगरी बुक बिल्डिङ र प्रिमियम मूल्यमा हुने निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिनेछ। बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा साधारण लगानीकर्ता र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबीचको शेयर अनुपात परिमार्जन गर्दै, पब्लिकका लागि ४० प्रतिशत र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ६० प्रतिशत सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले साधारण लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्ने बोर्डको दाबी छ।
प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीहरूका लागि पनि नयाँ र परिमार्जित व्यवस्था समावेश गरिँदैछ। संशोधनपछि लामो समयदेखि रोकिएका प्रिमियमसहितका निष्कासनले पुनः अनुमति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि नियमावली संशोधन प्रक्रिया तत्काल सम्पन्न हुने देखिँदैन। छलफलका लागि सञ्चालक समितिमा लैजाने भनिएको विषय नै करिब एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा, संशोधन पारित भएर अर्थ मन्त्रालय हुँदै स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आउन अझै कम्तीमा दुई वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अघिल्ला उदाहरणहरू हेर्दा नियमावली संशोधनमा सामान्यतया लामो समय लाग्ने गरेको देखिन्छ।
