१७ निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा, सार्वजनिक निर्माणमा सहभागिता प्रतिबन्ध

नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले देशभरका १७ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।

कार्यालयका अनुसार ती कम्पनीहरूले सम्झौता उल्लङ्घन, निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको, वा कार्य सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न नगरेको कारण कारबाही गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नपाउने छन्। कार्यालयले सार्वजनिक निर्माणका गुणस्तर र पारदर्शिता कायम गर्न यस्ता कडाइका कदमहरू चालिएको जनाएको छ।

सूचना अनुसार केही कम्पनीहरूलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

यसअघि पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, काम समयमा नसकाउने, वा गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।

स्रोत: सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय