पाँच हजार ५०४ राष्ट्रसेवकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको खुलासा, अख्तियारले कारबाही गर्ने

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ५ हजार ५०४ सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ।

यो तथ्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार, सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व रहेका व्यक्तिको संख्या:

• संघ सरकारमा: ४ लाख ८८ हजार २८० जना

• प्रदेश सरकारमा: १९ हजार ८३४ जना

• स्थानीय तहमा: २ लाख ७३ हजार २३९ जना

यीमध्ये सम्पत्ति विवरण बुझाउने संख्या:

• संघमा: ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना

• प्रदेशमा: १९ हजार ३५५ जना

• स्थानीय तहमा: २ लाख ५३ हजार ४५२ जना

कुल मिलाएर ७ लाख ७५ हजार ८४९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्, जुन ९९.३० प्रतिशत हो। ०.७० प्रतिशत अर्थात् ५,५०४ जनाले विवरण नबुझाएको पुष्टि भएको छ।

कार्यक्रममा प्रतिवेदन बुझ्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सतर्कता केन्द्रको प्रयासप्रति धन्यवाद दिँदै सम्पत्ति विवरण संकलनलाई प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाउने आवश्यकतामा जोड दिए।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरजकुमार वैद्यले सात भाग र १० अनुसूचीसहित ४०३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार, अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा छ। तर, तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक र पदाधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अख्तियारले चेतावनी दिएको छ।