राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन संशोधन, कालोसूची र शाखा व्यवस्थापनमा लचकता

काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गर्दै आएको एकीकृत निर्देशन–२०८१ मा संशोधन र परिमार्जन गर्दै नयाँ निर्देशन लागू गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले सोमबार संशोधित निर्देशन सार्वजनिक गरेका हुन्।

नयाँ निर्देशनले गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (धितो) सकार, नोक्सानी व्यवस्था, कालोसूची, तथा शाखा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

तीन पटक लिलामीपछि मात्र धितो सकार गर्न पाइने

संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि बिक्री नभएको अवस्थामा मात्र उक्त धितो आफैंले सकार गर्न पाउनेछन्। यसअघि लिलामीमा बिक्री नभएमा तत्कालै धितो सकार गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले बैंकहरूलाई धितो सकार गर्न हतार नगरी कर्जा असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

धितो सकार गरेपछि ऋणी कालोसूचीबाट हट्ने

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बैंकले ऋण बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुल गरेको अवस्थामा सम्बन्धित ऋणी कालोसूचीबाट हट्नेछन्। तर, यस्तो अवस्थामा ऋणीले उक्त सम्पत्तिमाथि हकदाबी छोडेको लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यो प्रावधानलाई परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई राहत दिने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

भूलवश कालोसूची परेकालाई सीईओको सिफारिसमै हटाउन सकिने

संशोधित निर्देशनले भूलवश कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म वा संस्थालाई हटाउने प्रक्रिया पनि सरल बनाएको छ। अब यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित बैंकको कार्यकारी प्रमुख (सीईओ)को निर्णय र सिफारिसको आधारमा कालोसूचीबाट नाम हटाउन सकिनेछ।

यसअघि यसका लागि बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णय अनिवार्य थियो। राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई प्रशासनिक लचकता र शीघ्र न्यायका लागि आवश्यक कदम भनेको छ।
भूलवश कालोसूचीमा परेर पछि हटाइएकाहरूलाई कालोसूचीमा परेको मानिने छैन, तर त्यस्ता विवरण त्रैमासिक रूपमा सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई तलबी खाता खोल्न पाउने व्यवस्था पनि संशोधित निर्देशनले गरेको छ।

कालोसूची धेरै भएपछि कर्जा माग घटेको गभर्नरको भनाइ

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अत्यधिक बढ्दा कर्जा माग नै कमजोर भएको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।
विभिन्न आर्थिक शिथिलता र व्यवसायिक मन्दीका कारण नियतवश नभई परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या बढेको भन्दै कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था केही खुकुलो बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

हाल करिब डेढ लाख व्यक्ति बैंकको कालोसूचीमा रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।

महानगरभित्र शाखा मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने

संशोधित निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका शाखा कार्यालयहरू राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना नै मर्ज (समायोजन) गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यद्यपि, कार्यालय बन्द, स्थानान्तरण वा गाभ्ने विषयमा सामान्यतया राष्ट्र बैंकको अनुमति आवश्यक रहनेछ। महानगर क्षेत्रका हकमा भने डिजिटल बैंकिङ विस्तार र शाखाको अत्यधिक संख्यालाई ध्यानमा राख्दै विशेष लचकता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

शाखा समायोजनमा ९० दिनको सूचना अनिवार्य

शाखा समायोजन गर्नुअघि कम्तीमा ९० दिन अगावै राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, बैंकको वेबसाइट र सम्बन्धित शाखाको सूचनापाटीमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था लक्षित शाखा समायोजन गर्नुपरेमा सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमति अनिवार्य हुनेछ।
शाखा मर्जका कारण ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै शुल्क नलिई सो सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने नीति हटाइयो

राष्ट्र बैंकले यसअघि लागू गरेको ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्नुपर्ने नीति पनि हटाएको छ। यही नीतिका कारण हाल सबै स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच पुगेको भए पनि डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै भौतिक शाखाको आवश्यकता घट्दै गएको निष्कर्षसहित नीति खारेज गरिएको हो।

समग्र प्रभाव

नयाँ निर्देशनले कर्जा असुली, कालोसूची व्यवस्थापन र शाखा संरचनामा लचकता ल्याउँदै बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, यसले ऋण अनुशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले निगरानी कडा बनाउने संकेत पनि दिएको छ।