बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ मा संशोधन: बैंकिङ क्षेत्रको सुधार र नयाँ प्रावधान

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा विकसित नवीनतम अभ्यास र वित्तीय सुरक्षाका साथै प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकोले बाफिया संशोधन विधेयकलाई अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस विधेयकले विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा चार महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्न खोजेको छ।

१. बैंकर र व्यवसायीलाई अलग गर्ने प्रस्ताव

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको एक प्रमुख चुनौती भनेको बैंकका लगानीकर्ता र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध र सोसँग सम्बन्धित जोखिम हो। विधेयकमा कुनै पनि बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल यो सीमा २ प्रतिशतको छ। नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई कसेर अनियन्त्रित लगानीको सम्भावना कम गर्न खोजिएको छ।

बाफिया विधेयकमा दफा ५२ अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यो प्रावधानले बैंकमा रहेको व्यवसायीकै लगानीका कारण लगानीको माहौल बिगार्ने चिन्ता पनि सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस व्यवस्थाले व्यवसायीकलाई लगानी गर्न नदिई उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न कठिनाइ हुने धारणा राखेका छन्। उनी भन्छन्, "भर्खर विस्तारको क्रममा रहेको निजी क्षेत्रले यसै कानुनले गर्दा लगानी नै गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ, त्यसकारण यसमा लचकता आवश्यक छ।"

२. बैंकका लगानीकर्ता र व्यवस्थापकलाई छुट्याउने प्रावधान

विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवस्थापक र सञ्चालकलाई छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस व्यवस्थाले बैंकका बोर्ड सदस्यलाई बैंकको दैनिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको छ। हाल बैंकका कुनै पनि सञ्चालक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पाउँदैनन्, तर यो व्यवस्थालाई कानुनी रुपमा मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि कानुनी रूपमा नभए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले नै यो व्यवस्था लागू हुँदै आएको थियो। प्रस्तावित विधेयकले सञ्चालकलाई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न रोक लगाउने व्यवस्था ल्याएको छ। यसले बैंकका सञ्चालनलाई निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।

३. डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता

डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल करेन्सीको बढ्दो लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै, बाफिया संशोधन विधेयकमा डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। डिजिटल करेन्सीमा छिमेकी भारत लगायत थुप्रै मुलुक नीतिगत रूपमा अघि बढिसकेका छन्। कतिपय मुलुकले डिजिटल करेन्सी सुरु नै गरिसकेका छन्, र नेपालले पनि यसलाई विधेयकमा आत्मसात् गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले यस व्यवस्थाले बैंकिङ सुरक्षा र खर्चको नियन्त्रणमा फाइदा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। "उपभोक्ता जहिल्यै नयाँ प्रविधिमा आधारित बैंकिङको अवधारणामा जान चाहेका छन्," थापा भन्छन्, "ऐनमार्फत नै डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिँदा यसको विश्वसनीयता र दायरा विस्तार पनि सहज हुन्छ।"

डिजिटल करेन्सीको कानुनी मान्यता पाएपछि नेपालमा यसको प्रयोगले बैंकिङ सुरक्षामा सुधार हुने र देशको आर्थिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले वित्तीय कारोबारलाई पनि पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।

४. महिला र स्वतन्त्र सञ्चालकको अनिवार्य नियुक्ति

विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने र विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनु पर्ने व्यवस्था छ, तर महिला अनिवार्य गरिएको थिएन। नयाँ व्यवस्थाले महिलाको सहभागिता बढाउन र वित्तीय संस्थाहरूमा विविधता ल्याउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।

विधेयकका अन्य प्रमुख प्रावधानहरू

• स्वार्थको द्वन्द्व हटाउने: बाफिया संशोधन विधेयकले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्व हटाउने उद्देश्य राखेको छ। यसका अनुसार, कुनै पनि व्यक्ति वा उनको परिवारसँग जोडिएको कम्पनीले लिएको ऋण उक्त व्यक्ति वा उनको परिवारका सदस्य बैंकको सञ्चालक हुन चाहेको बैंकको चुक्ता पुँजीको १% भन्दा बढी नहुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

• कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण: विधेयकमा बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिन विभिन्न व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। यसले बैंकको कर्जा प्रवाहलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।

• डिजिटल बैंकहरूको अवधारणा: बाफिया संशोधन विधेयकले डिजिटल बैंकहरूको अवधारणालाई थप व्याख्या गर्दै कानुनी रूपमा वैधता दिने प्रयास गरेको छ। यसले डिजिटल बैंकिङको भविष्यलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्नेछ।

यस विधेयकको सम्भावित प्रभाव

यस बाफिया संशोधन विधेयकको प्रमुख उद्देश्य भनेको नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउनु हो। तर, यसले केही चुनौतीहरू पनि निम्त्याउने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि, बैंकका सञ्चालकलाई कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रण लगाउने व्यवस्थाले नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कठिनाई हुन सक्छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल भन्छन्, "व्यवसायीले ऋण नै लिन पाएन भने कसरी क्षेत्र विस्तार हुँदैन। आम्दानीको दायरा खुम्चिन्छ, त्यसकारण यो व्यवस्था लागु गर्नुअघि सरोकारवालाको आवाज सम्बोधन गर्नुपर्छ।"

निष्कर्ष

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र सुदृढ बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू प्रस्ताव गरेको छ। यस विधेयकले बैंकिङ क्षेत्रको विभिन्न जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्न, र लैङ्गिक समानतालाई सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। तर, यसका केही प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू र व्यवसायीहरूको लागि नयाँ चुनौतीहरू पनि निम्त्याउनेछन्।

यसकारण, विधेयकको अन्तिम स्वरूप पारित हुनु अघि सरोकारवालाको सुझावलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक हुनेछ ताकि बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकियोस् र देशको आर्थिक स्थायित्वलाई थप मजबुत बनाउन सकियोस्।