विद्युत महसुल समयको आधारमा फरक, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता

काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले विद्युत उपभोगको समयका आधारमा ग्राहकले तिर्ने महसुल फरक–फरक बनाउने नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले, “औद्योगिक र गृहस्थ्य ग्राहकका लागि ऊर्जा माग, खपत र समयको आधारमा विद्युत महसुल फरक बनाइनेछ” भनी जानकारी दिए।

ऊर्जा मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब १ करोड बजेट

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेट अनुसार:

• ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकता

• भूमिगत जलस्रोतको डिजिटल प्रविधिबाट उपयोग

• ऊर्जा सुरक्षाका लागि उत्पादन विविधिकरण

• जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा

निजी क्षेत्र र निर्यातमा जोड

• विद्युत उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन

• विद्युत निर्यात बढाउन कूटनीतिक पहल गरिने

हरित ऊर्जा र जलविद्युत परियोजनाको प्रगति

• ग्रीन हाइड्रोजनका लागि अध्ययन सुरु गरिने

• सौर्य र वायु ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्दा जलाशय बराबरको दरमा विद्युत खरिद गरिने

प्रमुख आयोजना र पूर्वाधार

• अपर अरुण, सुनकोसी–३, कर्णाली चिसापानी आयोजनाको लगानी ढाँचा बनाइने

• इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरिने

• प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनासँगै सम्पन्न हुने गरी समन्वय गरिने

• रन अफ द रिभर आयोजना (RoR) मा टेक एन्ड पेको (take-and-pay) नीति लागू गरिने

उद्योग र प्रसारण सुविधा

• उद्योगहरूले प्रसारण लाइन आफैं बनाएको खण्डमा ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने व्यवस्था

अन्तरदेशीय र आन्तरिक प्रसारण

• अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने

• कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन यसै वर्ष सम्पन्न गरिने

खाना पकाउने प्रणालीमा विद्युतीय विकल्प

• एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गरिने

आम्दानी राष्ट्रिय सञ्चित कोषमा

• रानी–जनकपुर, कुलरिया, र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट हुने आम्दानी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने

सरकारको यो नीति ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र हरित ऊर्जा विकासमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ।