बैंक तथा वित्तीय संस्थामा “उल्लेख्य स्वामित्व” को परिभाषा संशोधन, अब एक प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं, २०७९ जेष्ठ – सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा “उल्लेख्य स्वामित्व” को परिभाषा संशोधन गर्दै अब एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व हुनेलाई “उल्लेख्य स्वामित्व” मा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूँजी स्वामित्व राखेमा मात्र “उल्लेख्य स्वामित्व” को रूपमा चिनिन्थ्यो। अब संशोधनपछि, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व हुने व्यक्तिहरू समेत उल्लेख्य स्वामित्वको दायरामा पर्नेछन्।

संशोधित व्यवस्थामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि अब कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा अन्य कुनै समूहले बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी चुक्ता पूँजी स्वामित्वमा भएमा सो “उल्लेख्य स्वामित्व” अन्तर्गत पर्छ।

वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पनि न्यूनतम स्वामित्वको हकमा समेत कडा नियमन आवश्यक हुन्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “यो संशोधनले साना स्वामित्वकर्तालाई पनि नियामकको निगरानीमा ल्याउँछ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ।”

संशोधनको कारण, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना स्वामित्व विवरण अद्यावधिक गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। साना लगानीकर्ताहरूको समेत प्रभावकारी निगरानीमा यसले थप बल पुर्‍याउने देखिन्छ।

यसबाट वित्तीय प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि हुनुका साथै सानो समूहको अत्यधिक नियन्त्रण रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।