सरकारद्वारा एक वर्षभित्र पाँच सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय

सरकारले पूर्ण वा बहुसंख्यक स्वामित्वमा रहेका पाँच सार्वजनिक संस्थानलाई एक वर्षभित्र खारेज गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनामा ती संस्थानलाई खारेज गरी उनीहरूको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा ल्याइने उल्लेख छ।

खारेज हुने सार्वजनिक संस्थानहरू यसप्रकार छन्:

1. जनकपुर चुरोट कारखाना

2. बुटवल धागो कारखाना

3. नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र

4. नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल

5. नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट

कार्ययोजना अनुसार एक वर्षभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यी संस्थानहरूलाई विघटन गरेपछि सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ भने अनुगमन कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यो कदम अकार्यकारी, घाटामा चलिरहेका वा अर्द्धनिष्क्रिय संस्थानको पुनर्संरचना तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्नेसम्बन्धी नीति अनुरूप भएको बताइएको छ। अबको चरणमा खारेज प्रकृयालाई कानुनी र व्यवस्थापकीय ढाँचामा अगाडि बढाइनेछ।