सरकारद्वारा तीन वर्षभित्र आर्थिक सुधार कार्यान्वयनका लागि ४०८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

सरकारले रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसलाई आगामी तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ४०८ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको छ। कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय समेत तोकिएको छ, जसअनुसार विभिन्न आर्थिक सूचकहरू सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ देखि ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने, उत्पादनमुखी तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जा प्रवाहको सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ। स्थिर आय भएका व्यक्तिले लिने पहिलो घर कर्जामा पनि स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था गरिनेछ।

कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर घटाउँदै बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत घटाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्नेछ। निक्षेपमा सकारात्मक वास्तविक ब्याजदर तथा कर्जामा एकल अङ्क वा न्यून दोहोरो अङ्कमा ब्याजदर कायम गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ। अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्र वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गरी कम ब्याजदरमा स्रोत उपलब्ध गराउने कार्य गर्नेछ, जसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले गर्नेछ। साथै, सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करको दर घटाउने, उत्पादन लागत घटाउने, र कालोबजारी नियन्त्रण गरी वस्तु तथा सेवा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।