भूमिहीनको समस्या स्थायी समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन हुने, ५ लाख परिवारलाई पूर्जा वितरण गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले भूमिहीन नागरिकको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षभित्र लगत संकलन गरी ५ लाख भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिने जानकारी दिएका छन्।

सरकारले कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिने घोषणा पनि गरेको छ। भूमि बैंक प्रवर्द्धन गर्ने योजना सहित हरेक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिने र त्यसअनुसार भूमि व्यवस्थापनका कार्य अघि बढाइने बताए। यसले भूमि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र दिगो बनाउने सरकारको उद्देश्यलाई स्पष्ट गरेको छ।