१९ समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट कर्जा असुली प्रक्रिया सुरु, असार मसान्त अन्तिम समयसीमा

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १९ सहकारी संस्थाबाट कर्जा असुली प्रक्रिया सुरु गरेको छ । समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी र कर्मचारीलाई यही असार मसान्तभित्र सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गर्न अन्तिम समय दिएको छ ।

समितिका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १० अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत समस्याग्रस्त घोषित सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि कानुनी प्रक्रिया थालिएको हो । पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि दायित्व चुक्ता नगरेपछि समितिले अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।

समितिले चेतावनी दिएको छ कि तोकिएको म्यादभित्र दायित्व नचुक्ता गरेमा साउन १ गतेदेखि कर्जा असुली प्रक्रिया सुरु हुनेछ, जसअन्तर्गत साँवा, ब्याज तथा हर्जाना समेत गणना गरेर कडाईका साथ असुली थालिनेछ ।

सरकारले हालसम्म १९ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । यी सहकारीमार्फत अर्बौं रुपैयाँको बचत रकम अपचलन भएको पुष्टि भएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन समितिले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरू:

१. प्यासिफिक सेभिङ्ग एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड
२. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
३. ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड
४. गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड
५. स्टाण्डर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
६. पशुपति सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
७. शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
८. नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड
९. लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१०. हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड
११. कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१२. सोसाइटल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१३. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
१४. तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड
१५. श्री लालिगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड
१६. कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
१७. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड
१८. कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड
१९. गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

समितिले दायित्व पूरा नगर्नेहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारबाहीका साथै सम्पत्ति रोक्का र धरौटी प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।