रियल सेक्टर विस्तारमैत्री मौद्रिक नीति अपरिहार्य : योजना आयोग सदस्य श्रेष्ठ

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले रियल सेक्टरको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र नविल बैंकको सहकार्यमा सुरु भएको दुईदिने "एडभान्स बैकिङ ट्रेनिङ फर इकोनोमिक जर्नालिष्ट" कार्यक्रममा बोल्दै डा. श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिका लागि वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) को विकास अनिवार्य भएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार अहिलेको आर्थिक शिथिलताले बैकिङ प्रणालीमा समेत असर पारेको छ। “रियल सेक्टर विस्तार हुन नसक्दा बैंकमा पनि असर देखिन थालेको छ,” उनले भने, “यसकारण वास्तविक क्षेत्रको विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ।”

डा. श्रेष्ठले कर्जाको माग बढाउने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए। “हाल बैंकहरुसँग सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा योग्य रकम थन्किएको छ, यस्तो अवस्थामा उद्योगमैत्री र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने खालको नीति आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।

उनले निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सके मात्र कर्जाको स्वाभाविक माग उत्पन्न हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। साथै, नविल बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको उद्यमी कर्जा जस्तै योजनाहरू अन्य बैंकहरुले पनि अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक ऋणको माग समेत बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै डा. श्रेष्ठले वित्तीय खर्चको ढाँचामा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा उनले आर्थिक पत्रकारिता क्षेत्र पनि सशक्त बन्दै गएको उल्लेख गरे। “पहिले आर्थिक विषयलाई सञ्चार माध्यममा खासै प्राथमिकता दिइँदैनथ्यो, तर अहिले आर्थिक समाचारको दायरा बढेको छ र पत्रकारहरुको क्षमता समेत उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएको देखिन्छ,” उनले बताए।