आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस आज मनाइँदै, २६ लाखभन्दा बढी नागरिक योगदान–आधारित सुरक्षाको दायरामा

आज नेपालमा ‘सामाजिक सुरक्षाः सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिक जीवनको रक्षा’ भन्ने नाराका साथ आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ।
यो दिवस सरकारद्वारा आठ वर्षअघि “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम” घोषणा गरिएको दिनको सम्झनामा मनाइँदै आएको हो। सामाजिक सुरक्षा र रोजगारलाई ‘असल श्रम सम्बन्धको आधार’ मानेर सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिले देशव्यापी रूपमा विस्तार भइसकेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज एक विशेष समारोह आयोजना हुँदैछ। कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की रहनेछ। नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ, र त्यसकै कार्यान्वयनका लागि सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक घोषणा गरेको थियो।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीका अनुसार, श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हक सुनिश्चित गर्ने र जोखिम न्यूनिकरण गर्दै दिगो सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन कोष निरन्तर क्रियाशील छ। योजना सबै श्रमिकलाई समेट्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको छ, जसले आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

‘बढ्दै दायरा, लाभान्वित हुँदै श्रमिक’ नाराका साथ कोषले आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेको छ। औपचारिक क्षेत्रसँगै वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक क्षेत्र, र स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ। बुधबारसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नागरिक संख्या २६ लाख ५० हजारभन्दा बढी पुगेको कोषले जनाएको छ।
यसमा–

• औपचारिक क्षेत्र : ६ लाख ४९ हजार ५११

• वैदेशिक रोजगारी : १९ लाख ९६ हजार ५७९

• अनौपचारिक क्षेत्र : ७९९

• स्वरोजगार श्रमिक : ५८२
  अन्तर्गत रहेका छन्।

कोषले श्रमिक र तिनका परिवारका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा, र वृद्धावस्था सुरक्षा जस्ता योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ। यी योजनाबाट श्रमिकहरूले नियमित रूपमा सुविधा तथा सहुलियत पाउँदै आएका छन्।

हालसम्म कोषमा ९५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ। साथै २ लाख ५३ हजार १४३ श्रमिकले विभिन्न योजनाबापत १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बुझिसकेका छन्।
अर्कोतर्फ, कोषले योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधा, ब्याजसहितको बचत, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, तथा निश्चित अवधि पूरा भएपछि मासिक पेन्सन जस्ता सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

नेपालमा योगदान–आधारित सामाजिक सुरक्षा विस्तार हुँदै जाँदा देशको श्रम बजारमा औपचारिकता बढ्ने, दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मजबुत हुने, र श्रमिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।