·

नेपालमा १०७ लाइसेन्सप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण सार्वजनिक, सबैले पेश गरे डेटा

Author

NEPSE trading

नेपालमा १०७  लाइसेन्सप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण सार्वजनिक, सबैले पेश गरे डेटा

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको "बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्यांक, मासिक" प्रतिवेदनअनुसार हाल देशभर १०७ बैंक तथा वित्तीय संस्था (BFIs) सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये सबै संस्थाले चालु अवधिसम्मको विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका छन्, जसले नियामक पालना र पारदर्शिताको दृष्टिकोणले राम्रो संकेत दिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण

संस्था प्रकार

कुल संख्या

डेटा उपलब्ध

वाणिज्य बैंक

२०

२०

विकास बैंक

१७

१७

वित्त कम्पनी

१७

१७

माइक्रोफाइनान्स संस्था

५२

५२

पूर्वाधार विकास बैंक

जम्मा

१०७

१०७

१०७ संस्थाले राष्ट्र बैंकको मागबमोजिम अनिवार्य डेटा पेश गरेका छन्, जसले डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीमा सुधार, संस्थागत प्रतिबद्धता र नियामक अनुगमनलाई पुष्टि गर्छ।

  1. पूर्ण डेटा सहभागिता: यसपालि कुनै पनि संस्था डेटा पेश नगरेको पाइएन, जुन विगतको तुलनामा महत्वपूर्ण सुधार हो। यो वित्तीय प्रणालीमा अनुशासन र NRB को निगरानी प्रणाली प्रभावकारी भएको संकेत हो।

  2. माइक्रोफाइनान्सको वर्चस्व: कुल संस्था मध्ये ५२ वटा माइक्रोफाइनान्स रहेका छन्, जुन ४९ प्रतिशत हो। ग्रामीण तथा कमजोर वर्गको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि माइक्रोफाइनान्सको योगदान उल्लेखनीय देखिन्छ।

  3. मझौला तहको सन्तुलन: विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या समान १७-१७ रहेको छ। यी संस्था वाणिज्य बैंक र साना वित्त संस्थाबीचको पुलको रूपमा कार्य गर्छन्।

  4. पूर्वाधार बैंकको न्यून उपस्थिति: केवल १ मात्र पूर्वाधार विकास बैंक रहेको देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन परियोजनाका लागि वित्त उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा नेपाल अझै पछाडि रहेको देखाउँछ।

  5. वित्तीय अनुशासनमा सुधार: सबै संस्थाबाट विवरण समयमै प्राप्त हुनु वित्तीय प्रणालीमा सुधारको प्रमाण हो। अब नीति निर्माण र बजार नियमन अझ प्रभावकारी बनाउने आधार तयार भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देशको बैंकिङ प्रणाली अझ सुदृढ हुँदै गएको देखाउँछ। सबै १०७ संस्थाले समयमै विवरण पेश गर्नु संस्थागत सुधार, नियामक अनुपालन र सूचना पारदर्शिताको दृष्टिले सकारात्मक उपलब्धि हो। आगामी दिनमा पूर्वाधार वित्त, माइक्रोफाइनान्सको जोखिम व्यवस्थापन, र डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

Related News