Problem of Unspent Allocated Budget

चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने भएपछि विभिन्न निकायले ५ अर्बभन्दा बढी बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेका छन्। पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ अर्ब ३५ करोड र एमसिए–नेपालले २ अर्ब बराबरको बजेट फिर्ता गरेका छन्। सञ्चार, पर्यटन, निर्वाचन आयोग र भूमिसम्बन्धी मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ बजेट फिर्ता गरेका छन्। एमसिए–नेपालले चालु वर्षमा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेन। परियोजनाको ढिलाइ र मुआब्जा वितरण सुस्त भएपछि बजेट खर्च असफल भएको हो ।