चालु खाता र शोधनान्तर दुवैमा बलियो सुधार, बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिना (२०८२ कात्तिकसम्म) मा नेपालको बाह्य क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ भएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा चालु खाता र शोधनान्तर दुवैमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ, जसले देशको बाह्य वित्तीय स्थितिमा सकारात्मक संकेत दिएको छ।

समीक्षा अवधिमा चालु खाता २७९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १४७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा हेर्दा, अघिल्लो वर्ष १ अर्ब १० करोड डलर बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ९९ करोड डलर बचतमा पुगेको छ। यसले चालु खातामा दोहोरो अंकको मजबुत सुधार भएको स्पष्ट गर्छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार चालु खातामा आएको यो सुधारको मुख्य आधार विप्रेषण आप्रवाहमा भएको तीव्र वृद्धि हो। यद्यपि व्यापार घाटा र सेवा खातामा दबाब कायमै रहे पनि विप्रेषण र द्वितीय आयका कारण चालु खाता सन्तुलनमा बलियो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। पुँजीगत ट्रान्सफर बढ्नुले वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको प्रवाह केही हदसम्म सुधार भएको संकेत गर्छ।

तर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (ईक्विटी मात्र) को अवस्था भने कमजोर देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो लगानी ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ थियो। लगानी घट्नुले नीतिगत स्थिरता, लगानी वातावरण र दीर्घकालीन विश्वासका विषयमा चुनौती कायमै रहेको संकेत गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

चालु खाता सुधारसँगै शोधनान्तर स्थिति पनि थप बलियो बनेको छ। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३१८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २०५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो। अमेरिकी डलरमा, शोधनान्तर बचत १ अर्ब ५३ करोड डलरबाट बढेर २ अर्ब २६ करोड डलर पुगेको छ।

समग्रमा, चार महिनाको तथ्याङ्कले नेपालको बाह्य क्षेत्र हाल बलियो अवस्थामा रहेको देखाए पनि यसको ठूलो हिस्सा विप्रेषणमा आधारित रहेको स्पष्ट हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि निर्यात विस्तार, सेवा आय वृद्धि र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षणमा केन्द्रित नीतिगत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।