जेन–जी आन्दोलनले होटल क्षेत्रमा २५ अर्बभन्दा बढीको क्षति

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा देशभर झन्डै दुई दर्जन होटलमा ठूलो क्षति पुगेको होटल संघ नेपाल (हान) ले जनाएको छ।

संघका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानअनुसार २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ। काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, विराटनगर, धनगढी, महोत्तरी, दाङलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित स्वदेशी र विदेशी ब्रान्डका होटलहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

हानका प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार, काठमाडौंस्थित हिल्टन होटलमा मात्र करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। देशभरका क्षतिहरू जोड्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको हो।

संघले प्रभावित होटलहरूको मर्मत र पुनर्निर्माण नगरी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने भएकाले करिब २ हजारभन्दा बढी कामदार र कर्मचारीको रोजगारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा रोजिरोटी गुम्न पुगेको भन्दै हानले होटलहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको ऋण र आर्थिक दायित्व पूरा गर्न कठिनाइ हुने चेतावनी दिएको छ।

हानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नवयुवाहरूले सुशासन, विकास र मूलभूत परिवर्तनका लागि गरेका बलिदानबीच होटल क्षेत्रमा भएको यो ठूलो क्षतिको छानबिन तत्काल न्यायिक समितिमार्फत हुनुपर्छ।” संघले दोषीलाई दण्ड र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न, प्रभावित होटलहरूको पुनर्निर्माणका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको माग गरेको छ।

निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य महासंघको माग

यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले शान्ति, सुरक्षा र निर्वाध व्यवसाय सञ्चालन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। महासंघले युवा पुस्ताले उठाएका मागहरू – सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, स्वरोजगार र राजस्वको सदुपयोग – लाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ र विवेकपूर्ण समाधानमार्फत देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।

आन्दोलनका क्रममा उद्यमी–व्यवसायीका उद्योग, प्रतिष्ठान, कार्यालय र निवासमा भएको तोडफोड तथा आगजनी घटनाप्रति महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, उद्योग–व्यवसायमा अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको छ, जसले राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

महासंघले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका सुरक्षा समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समावेश गर्न, निषेधाज्ञा तथा कर्फ्युका समयमा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउन भन्सार नाका तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, बजारमा अभाव सिर्जना हुन नदिन देशभरका संघ–संस्थाले गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति निरन्तरता दिनुपर्ने पनि महासंघले जोड दिएको छ।