डिजिटल बैंक स्थापना हुने, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि प्राथमिकतामा

सरकारले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकासलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा पहिलोपटक डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै डिजिटल बैंक स्थापनाको रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिका अनुसार सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तारसहित डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना तयार गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिने नीति लिइएको हो।

यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, पूँजी बजारको सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (NEPSE) को पुनर्संरचना गर्दै पारदर्शिता र क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारका यी घोषणाहरूले डिजिटल वित्त, पूँजी बजार सुधार र बैंकिङ क्षेत्र सुदृढीकरणतर्फ गम्भीर प्रतिबद्धता जनाएका छन्।