·

सरकारद्वारा पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी १२ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

Author

NEPSE trading

सरकारद्वारा पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी १२ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक

सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गर्दै पुँजी बजार सुधारका लागि झण्डै एक दर्जन कार्यक्रमहरू समेटिएको नीति सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजना उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को सिफारिसअनुसार तयार पारिएको हो।

धितोपत्र बजार सुधारका लागि प्रमुख कार्यक्रमहरूमा निम्न रहेका छन्:

  • धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना: अब राजस्व सचिव र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर धितोपत्र बोर्डमा रहनेछन्। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हटाइनेछ भने विज्ञ सदस्य थपिनेछन्। यसको कार्यान्वयनका लागि १ वर्षको समय तोकिएको छ।

  • नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र CDSC को पुनर्संरचना: निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै स्टक एक्सचेन्जलाई १ वर्षभित्र पुनर्संरचना गरिनेछ। CDSC लाई पनि सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा दिन अन्य संस्थासँग सहकार्यमा पुनर्संरचना गरिनेछ।

  • मार्जिन कर्जा प्रावधान: अब धितोपत्र व्यवसायीमार्फत शेयर कारोबारमा मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यो कार्य १ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

  • जलविद्युत कम्पनीहरूलाई प्राथमिक शेयर निष्कासनमा कडाइ: उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि २ वर्षको समय तोकिएको छ।

  • पारदर्शी प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रिया: ६ महिनाभित्र पारदर्शी शेयर मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गरिनेछ। जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको छ।

  • सरकारी ऋणपत्र व्यवस्थापन सुधार: मन्त्रालयहरूले सिधै ऋणपत्र जारी गरेर सरकारी लगानी जुटाउने प्रणाली १ वर्षभित्र लागू गरिनेछ।

  • पुँजी जुटाउने प्रक्रियामा सहजता: शेयर र वण्ड निष्कासनको लागत घटाइने र प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ। कार्यान्वयन अवधि ६ महिना तोकिएको छ।

  • जनचेतना अभिवृद्धि: पुँजी बजारको प्रयोगबारे जनचेतना फैलाइ वित्तीय स्रोत परिचालन गरिनेछ। धितोपत्र बोर्डलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र अनुगमन गर्नेछ।

  • सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकास: दोस्रो बजारमा सरकारी ऋणपत्र कारोबार सहज बनाइनेछ। अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार निकाय हुनेछन्, जबकि राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्नेछन्।

उक्त कार्ययोजना अनुसार समग्र सुधार कार्यहरू ६ महिना देखि २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। पुँजी बजारमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन कार्ययोजनाले प्रभावकारी योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

Related News