भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल — जापानलाई उछिनेको ऐतिहासिक मोड
Author
Nepsetrading

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा सार्वजनिक गरिएको विश्व आर्थिक दृष्टिकोण (अप्रिल 2025) अनुसार, भारतले जापानलाई उछिन्दै विश्वकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने ऐतिहासिक उपाधि हात पारेको छ। यो उपलब्धिले भारतको तीव्र आर्थिक प्रगति र विश्व रंगमञ्चमा बढ्दो प्रभावलाई स्पष्ट संकेत गर्दछ।
IMF को पछिल्लो रिपोर्टअनुसार, भारतको सकल घरेलु उत्पाद (GDP) ४.१८७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ, जबकि जापानको GDP ४.१८६ ट्रिलियन डलर मा सीमित रहेको छ। यद्यपि यो अन्तर अति न्यून छ, तर अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले निकै ठूलो महत्व राख्दछ। भारतको अर्थतन्त्रमा देखिएको यो वृद्धिको पछाडि बलियो सेवा क्षेत्र, उत्पादनशील उद्योग, बढ्दो आन्तरिक खपत, तथा युवा जनशक्तिको योगदान महत्वपूर्ण छ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रस्थानमा रहँदै ३०.५०७ ट्रिलियन डलर को अर्थतन्त्रसहित शीर्षमा छ। त्यसपछाडि चीन (१९.२३१ ट्रिलियन), जर्मनी (४.७४४ ट्रिलियन) र अहिले भारत (४.१८७ ट्रिलियन) छन्। यसपछि जापान, बेलायत (३.८३९ ट्रिलियन), फ्रान्स (३.२११ ट्रिलियन), इटली (२.४२२ ट्रिलियन), क्यानडा (२.२२५ ट्रिलियन), र ब्राजिल (२.१२५ ट्रिलियन) रहेका छन्।
भारतले पछिल्लो दशकमा डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप बूम, वैदेशिक लगानी प्रवाह, र नीति सुधारमार्फत उल्लेखनीय आर्थिक सुधार हासिल गरेको छ। सरकारी खर्च, आधारभूत संरचना विकास, र वित्तीय पहुँच विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रसम्म आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न मद्दत पुर्याएको छ। साथै, भारत हाल चीनको विकल्पको रूपमा विश्व आपूर्ति श्रृंखलामा स्थापित हुँदैछ।
जापान भने बृद्धिदरमा सुस्तता, जनसंख्याको वृद्धिको कारण shrinking workforce लगायतका समस्याबाट जुझिरहेको छ, जसले उसको आर्थिक गतिशीलता कम बनाएको देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले यही प्रगति कायम राखेमा केही वर्षभित्र जर्मनीलाई पनि उछिनेर विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ। त्यसका लागि भारतले दीर्घकालीन नीतिगत सुधार, आर्थिक स्थायित्व, शिक्षा तथा पूर्वाधारमा लगानी, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेतृत्व लिनुपर्नेछ।
भारतको यो उपलब्धिले न केवल राष्ट्रिय गौरव बढाएको छ, तर अब विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न भारतबाट थप योगदानको अपेक्षा गरिएको छ — चाहे त्यो जलवायु परिवर्तन होस्, डिजिटल प्रविधि होस् वा व्यापारिक नियमहरूमा सुधार।