सुनपछि चाँदी आयातमा पनि भारतको कडाइ, विदेशी मुद्रा जोगाउन १५ प्रतिशत शुल्कIndia Tightens Silver Imports After Gold, Raises Duty to Protect Foreign Currency Reserves
पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाबका बीच भारत सरकारले सुनपछि चाँदी आयातमा पनि कडाइ गरेको छ । भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले ९९.९ प्रतिशत शुद्धता भएका सिल्भर बारलाई ‘फ्री’ सूचीबाट हटाएर ‘रिस्ट्रिक्टेड’ श्रेणीमा राखेको हो । अन्य प्रकारका सिल्भर बारको आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यसअघि भारत सरकारले सुन, चाँदी र प्लाटिनममा लाग्ने आयात शुल्क उल्लेखनीय रूपमा बढाएको थियो । सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ भने प्लाटिनममा १५.४ प्रतिशत शुल्क कायम गरिएको छ । साथै एडभान्स अथोराइजेसन स्किमअन्तर्गत सुन आयातमा १०० किलोग्रामको सीमा तोकिएको छ ।
बढ्दो आयात खर्च, व्यापार घाटा र डलर बाहिरिने दबाब नियन्त्रण गर्न भारतले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । पश्चिम एसियाली संकटका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले विदेशी मुद्रा बचत गर्न बहुमूल्य धातुको आयात नियन्त्रण गरिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
Amid rising tensions in West Asia and increasing pressure on foreign currency reserves, India has tightened its policy on silver imports after already imposing stricter measures on gold. According to India’s Directorate General of Foreign Trade, 99.9 percent purity silver bars have been moved from the “free” category to the “restricted” category. Other types of silver bars have also been placed under restricted import rules.
Earlier, the Indian government had significantly increased import duties on gold, silver, and platinum. Import duty on gold and silver has been raised from 6 percent to 15 percent, while platinum now faces a 15.4 percent duty. In addition, India has imposed a 100-kilogram import limit on gold under the Advance Authorization Scheme.
The Indian government said the measures are aimed at controlling rising import costs, reducing trade deficits, and limiting the outflow of US dollars. With crude oil prices climbing due to the West Asia crisis, authorities are trying to conserve foreign exchange reserves by discouraging heavy imports of precious metals.
