
3 min read
सरकारले ३१ निकाय खारेज गर्यो, १८ को पुनर्संरचना र ६ गाभ्यो : २० अर्ब बचत हुने अपेक्षा
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गरी छाता ऐनमार्फत व्यवस्थापन सुदृढ गरिने भएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका जिल्लास्तरीय कार्यालय हटाएर सात प्रदेशमा राखिने भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिलाई भने सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा दिने भन्नेबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
NEPSE TRADING
·8 Jun, 2026

















