नेपाल सरकारको आ.व. २०८२/८३ (२०२५/२६) को बजेटका प्रमुख बुँदाहरू
Author
Nepsetrading
बजेट सारांश (आ.व. २०८२/८३ - २०२५/२६)
कुल बजेट आकार रू. १९६४.११ अर्ब रहेको छ, जसमा चालू खर्चका लागि रू. ११८०.९८ अर्ब, पुँजीगत खर्चका लागि रू. ४०७.८९ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रू. ३७५.२४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूका लागि महँगी भत्ता मासिक रू. ५,००० ले वृद्धि गरिएको छ।
विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने मेशिन निर्माण वा एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूलाई उत्पादन शुल्कमा छुट दिइनेछ, साथै ५ वर्षसम्म आयकरबाट पनि पूर्ण छुट दिइनेछ।
सरकारले नेपाल टेलिकमको ३०% शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ।
रक्सी, चुरोट, सुर्ती लगायतका स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने वस्तुहरूमा कर वृद्धि गरिएको छ, जसको उद्देश्य जनस्वास्थ्यको प्रवर्द्धन र ती वस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नु हो।
नयाँ व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ३% ब्याजदरमा स्टार्टअप ऋण उपलब्ध गराउने गरी रू. ७३ करोड (७३० मिलियन) विनियोजन गरिएको छ।
डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गर्न ई-पेमेन्ट (इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी) मा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) छुट दिइनेछ, जसले डिजिटल भुक्तानीलाई सस्तो र आकर्षक बनाउनेछ।
वार्षिक कारोबार रू. १० करोडसम्म भएका स्टार्टअपहरूलाई ५ वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइनेछ, जसले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहित गर्नेछ।
"किसान एप" र SMS सेवा विकास गरिनेछ जसले किसानहरूलाई मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य, र कृषि सामग्रीको उपलब्धतासम्बन्धी नियमित जानकारी प्रदान गर्नेछ।
औद्योगिक, कृषि, फार्म तथा आवासीय अपार्टमेन्टका लागि निर्धारित सिमाना भन्दा बढी जग्गा खरीद गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ। अनुमति प्राप्त भए तापनि बिक्री नभएका आवास तथा अपार्टमेन्टहरूको बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ।
विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनीहरूको शाखाले नेपालमा कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट भाडामा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
नेपाली उद्यमी वा कम्पनीहरूले अर्ध-प्रक्रियाकृत वस्तुहरू निर्यात गरी विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रोसेसिङ कारखाना स्थापना गर्न पाउनेछन्।उनीहरूले वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन्। त्यस्ता कारोबारबाट कमाइएका नाफाको ५० प्रतिशत नेपालमै ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ।
डिजिटल भुक्तानी सेवामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) हटाइएको छ।
केंद्रीय कर निगरानी प्रणाली विस्तार गरी इलेक्ट्रोनिक कर प्रणालीमा करदाताको संलग्नता बढाइनेछ।
काठ तथा काठजन्य वस्तु सुख्याउने उद्योगका लागि आवश्यक सामग्रीको आयातमा मिल मेशिनरी विभागको सिफारिसमा उत्पाद शुल्क छुट दिइनेछ।
फुटबल, क्रिकेट र बहुप्रयोगी स्टेडियम निर्माणका लागि आवश्यक मेशिन, उपकरण तथा औजारहरूको आयातमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा उत्पाद शुल्क छुट दिइनेछ।
हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक मेशिन, उपकरण तथा औजारहरूको आयातमा ऊर्जा तथा जल स्रोत मन्त्रालयको सिफारिसमा उत्पाद शुल्क छुट दिइनेछ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), आयकर र उत्पाद शुल्कसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली र नयाँ व्यापार मोडेलहरूको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावलोकन गरिनेछ।
बहु-दर मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्न प्राप्त सुझावहरूको आधारमा यसको व्यवहारिकता र प्रासंगिकताबारे अध्ययन गरिनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागबाट पूर्व स्वीकृत अवकाश कोषहरू अनिवार्य रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा पेन्सन कोषमा दर्ता गरिनुपर्नेछ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, होटल तथा रिसोर्टहरूले विशेष उद्योगको रूपमा आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाउनेछन्।
बजेटका प्रमुख विशेषताहरू (२०८२/८३)
खाद्यान्न, दाल, फलफूल, बोटबिरुवा, जनावर तथा दुग्धजन्य वस्तुहरू आयात गर्दा लाग्ने अग्रिम कर हटाइएको छ, जसले आयात लागत घटाई मूल्य स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो नरहोस् भन्नका लागि नीति ल्याइनेछ। खेतीयोग्य जमिन उपयोग गर्नका लागि बैंक र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। १०० वटा स्थानीय तहमा "भूमि बैंक" स्थापना गरिनेछ।
सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप "निक्षेप तथा ऋण सुरक्षा कोष" मार्फत सुरक्षित गरिनेछ।
सहकारी कोष दुरुपयोग गर्नेहरूका सम्पत्ति लिलामी गरी साबिक बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाईनेछ। दोषीहरूका पासपोर्ट, सम्पत्ति र पदाधिकारीहरूलाई फ्रिज गरिनेछ।
सुनचाँदी निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई बन्डेड गोदाम सुविधा दिइनेछ। विदेशी मुद्रा मूल्यको कम्तीमा ५०% अग्रिम भुक्तानी गर्ने उद्योगहरूले त्यस अनुसारको सुनचाँदी किन्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
उद्योग तथा व्यवसायसम्बन्धी सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल, प्रविधिमैत्री र छरितो बनाइनेछ। कम्पनी दर्तादेखि बन्द गर्ने कार्यसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै ठाउँबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूलाई पहिलो तीन वर्षसम्म भाडा छुट दिइनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडा दर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर बनाइनेछ। यदि कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्छ, उसलाई पनि विशेष क्षेत्रसरह सुविधा दिइनेछ।
नेपाली नागरिकहरूले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरी "स्वेट इक्विटी" प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
प्राइवेट क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै डेटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकास गरिनेछ। काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क बनाइनेछ। मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जग्गा, ननस्टप विद्युत आपूर्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।
कृत्रिम बौद्धिकता (AI) तथा मेशिन लर्निङ सम्बन्धी अनुसन्धान र प्रयोगका लागि AI केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
श्रम अनुमति (Labor Permit) सजिलो तरिकाले उपलब्ध गराइनेछ। सबै प्रदेशबाट अनलाइन श्रमसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूका लागि स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसमा सीप, पूँजी र प्रविधि प्रदान गरिनेछ।
निर्यात/आयातका लागि EXIM कोड लिन आवश्यक पर्ने रु. ३,००,००० बैंक ग्यारेन्टी हटाइएको छ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ७५% कर छुट दिइनेछ।
नेपालस्थित आवासीय व्यक्तिले सूचना प्रविधि सेवा विदेशमा निर्यात गर्दा कमाएको आम्दानीमा ५% अन्तिम स्रोत कर लाग्नेछ।
प्राकृतिक व्यक्तिबाट सवारी भाडामा लिएर मालवाहन गर्ने सेवाप्रदायकले त्यस्तो भाडा खर्चको रूपमा देखाउन सक्नेछन्, तर TDS कटौती भएको अवस्थामा मात्र।
आय विवरण नबुझाएका करदाताहरूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट संशोधित कर मूल्यांकनका आधारमा देखिएका बक्यौता समाधान गर्ने अवसर दिइनेछ।
खाद्यान्न, दाल, फलफूल, अन्य बोटबिरुवा तथा जनावरजन्य उत्पादनहरूमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अग्रिम आयकर हटाइनेछ।
करदाताले कुनै कर योग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा पनि न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
VAT र उत्पाद शुल्क विवरण नबुझाउने व्यक्तिले कर विवरण बुझाई कर तिरेमा ब्याज, थप शुल्क, जरिवाना, ढिलाइ शुल्कमा छुट पाउनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू VAT दर्ता गरी बाँकी कर तिरेमा ब्याज, थप शुल्क र जरिवाना बाट छुट पाउनेछन्।
