नेपालमा मुद्रास्फीति दरको उतारचढाव: पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्य वृद्धिमा स्थायित्वको संकेत
Author
Nepsetrading
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ को मध्य अप्रिलसम्मको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आँकडाहरूले नेपालमा मुद्रास्फीति दरमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखाएका छन् । यी तथ्यांकहरूले कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको प्रभाव, आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको असन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य वृद्धिको असर झल्काउँछन् ।
२०७६/७७ मा मुद्रास्फीति दर ४.७८ प्रतिशत थियो, जुन सामान्य अवस्थामा ठिकठाक मानिने स्तरमा थियो । तर, महामारीले गर्दा माग घटेपछि २०७७/७८ मा मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत मा झर्यो । यस अवधिमा लकडाउन, आवागमनमा रोक, र उपभोग घटेपछि मूल्य वृद्धिमा पनि केही दबाब आएको थियो ।
२०७८/७९ मा भने अर्थतन्त्र पुनः खुल्दै गर्दा मुद्रास्फीति दर ८.०८ प्रतिशत पुग्यो, जुन विगत वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी थियो । कोभिडपछि बजार खुलेपछि उपभोग र माग बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन, खाद्यान्न लगायत वस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुँदा नेपालमा महँगी उच्च दरमा बढेको देखिन्छ ।
त्यसपछि २०७९/८० मा मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत मा झरे पनि यो अझै उच्च थियो । स्थानीय मुद्राको अवमूल्यन, आयातित वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि, तथा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा वैश्विक मूल्यवृद्धिले महँगीलाई निरन्तर उच्च बनाए ।
तर, २०८०/८१ मा मुद्रास्फीति दर ३.५७ प्रतिशत मा झरेको देखिन्छ, जुन उल्लेखनीय सुधार मानिन्छ । आपूर्ति सहज हुनु, नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको मौद्रिक नीति र कुल खर्चमा नियन्त्रण आएकाले महँगी नियन्त्रणमा आएको हो भन्ने देखिन्छ । यद्यपि, २०८०/८१ को मध्य अप्रिलमा मुद्रास्फीति ४.६१ प्रतिशत मा पुग्दा पुनः केही दबाब देखिएको संकेत मिल्छ ।
हालैको २०८१/८२ को मध्य अप्रिल मा मुद्रास्फीति दर ३.३९ प्रतिशत मा सीमित रहेको छ, जसले मूल्यवृद्धि दरमा स्थायित्व आउँदै गएको संकेत गर्छ । माग स्थिर, आयात लागतमा नियन्त्रण, र मौद्रिक नीति व्यवस्थापन प्रभावकारी रहनुले यो सुधार सम्भव भएको देखिन्छ ।
समग्रमा हेर्दा, नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न चुनौतीहरू सामना गरिरहे पनि हालको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक छ । भविष्यमा पनि ४–५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दर कायम राख्न सकेमा आर्थिक वृद्धिका साथसाथै उपभोग क्षमता पनि स्थिर रहन सक्ने देखिन्छ ।
