डा. विश्व पौडेल : ‘ग्रे लिस्ट’ हटाउने पहिलो प्राथमिकता, पुँजी बजारको मनोबल बढाउने प्रतिबद्धता

नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै मुलुकलाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउने विषयलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाउने बताएका छन्। उनले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

सुपरिवेक्षण सुदृढीकरणमा जोड
गर्भनर पौडेलले राष्ट्र बैंकको नियामकीय दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउँदै, "नियम कम, सुपरिवेक्षण बढी" को अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार अत्यधिक नियमले अन्योल उत्पन्न गर्छ, त्यसैले नियमहरूलाई व्यवहारिक बनाउँदै निगरानी प्रणालीलाई मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरू सूक्ष्म अध्ययन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमार्फत समाधान गर्ने स्पष्ट गरेका छन्।

पुँजी बजारप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण
गभर्नर पौडेलले पुँजी बजारको मनोबल बढाउने काम राष्ट्र बैंकको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार नीतिगत सुधारमा जुट्ने संकेत दिए। उनको अनुसार पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन संस्थागत संरचना र नियमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ।

‘ग्रे लिस्ट’बाट देशलाई मुक्त गराउने प्रतिबद्धता
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था FATF (Financial Action Task Force) को ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल परेको अवस्थामा डा. पौडेलले उक्त सूचीबाट हटाउन विशेष पहल गर्ने बताएका छन्। उनले यो कार्यलाई आफ्नो पहिलो र महत्वपूर्ण उद्देश्यका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

नीति नियममा संवाद र सुधारको संकेत
उद्योगी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका गुनासोलाई गम्भीरताका साथ सुन्ने र त्यसको समाधान खोज्न तथ्यमा आधारित संवाद र अनुसन्धानमार्फत अघि बढ्ने धारणा राख्दै, उनले आफू ‘हिप सुटर’ शैलीमा काम नगर्ने स्पष्ट पारे। “अर्थतन्त्रमा सामान्य गल्तीले सबैलाई असर पार्छ, त्यो अवस्था आउन दिन्न,” भन्दै पौडेलले संयमित र वैज्ञानिक ढंगले नीतिगत निर्णय लिने संकेत गरेका छन्।

गभर्नर पौडेलको नियुक्तिसँगै राष्ट्र बैंकमा नियामक सुधार, पुँजी बजारको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनको दूरदर्शी र समावेशी दृष्टिकोणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ सकारात्मक दिशा दिने विश्वास आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।