राजस्व वृद्धि दरमा सुधार, सरकारी खर्च पुनः तीव्र बन्दै

नेपालको सार्वजनिक वित्तीय अवस्थाको पछिल्ला वर्षहरुको समीक्षा गर्दा हाल वित्तीय सुधारको संकेत देखिन थालेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० (2022/23) मा घटेको राजस्व संकलन र खर्चको वृद्धिदर २०८१ सालको मध्य-अप्रिलसम्म आइपुग्दा पुनः तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ।

२०७६/७७ (2019/20) मा राजस्व वृद्धिदर केवल ०.२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा महामारीको प्रभाव स्पष्ट देखिन्थ्यो। त्यसको लगत्तै २०७७/७८ र २०७८/७९ मा क्रमशः १६ प्रतिशत र १४.१ प्रतिशतको प्रभावशाली वृद्धि देखियो, जुन अर्थतन्त्र खुल्दै गएकाे, आयात तथा व्यापारमा वृद्धिको संकेत थियो। तर, २०७९/८० मा राजस्व वृद्धिदर -९.३ प्रतिशतमा झर्दा अर्थतन्त्र पुनः मन्दीको चपेटामा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

२०७९/८० पछि भने स्थितिमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। २०८०/८१ मा राजस्व वार्षिक रूपमा ७.१ प्रतिशतले बढ्दा मध्य-अप्रिलसम्मको तथ्यांक ९.४ प्रतिशतमा पुगेको थियो। अहिलेको २०८१/८२ को मध्य-अप्रिलसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व ११.१ प्रतिशतले बढेको छ, जुन पछिल्ला केही वर्षमा सबैभन्दा उच्च दर हो। यसले आर्थिक गतिविधि तीव्र हुँदै गएको, कर संकलन प्रभावकारी भएको र अर्थतन्त्र पुनः विस्तार हुँदै गएको संकेत गर्छ।

सरकारी खर्चको हिसाबले भने २०७६/७७ मा -१.७ प्रतिशतले घटेको खर्च क्रमशः २०७७/७८ र २०७८/७९ मा ९.७ र ९.५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। २०७९/८० मा यो दर ८.५ प्रतिशत रह्यो। तर २०८०/८१ मा खर्च वृद्धि नकारात्मक -०.९ प्रतिशतमा पुगेको थियो भने मध्य-अप्रिलसम्मको तथ्यांकमा झनै घटेर -३.६ प्रतिशत देखिएको थियो। यसले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, खर्च कटौती र पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनतर्फ संकेत गर्छ।

यद्यपि हालको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मध्य-अप्रिलसम्ममा खर्च वृद्धि दर पुनः ९.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। यसले पूँजीगत खर्च, पूर्वाधार निर्माण वा चुनावी वर्षको प्रभावका कारण सरकारी खर्च तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछ।

समग्रमा, हालको तथ्यांकले नेपालमा सार्वजनिक वित्त सुधारको चरणमा रहेको संकेत गर्छ। राजस्व र खर्च दुबै पक्षमा सकारात्मक वृद्धि देखिनु अर्थतन्त्रको पुनः गतिशीलता र सरकारको खर्च प्रबन्धन सुधार हुँदै गएको संकेत हो। आगामी दिनमा पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, कर प्रणाली सुधार, र ऋण व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ।