रेमिट्यान्स र आयातले अर्थतन्त्र चलायमान, निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अझै सुस्तRemittance, Imports and Consumption Drive Nepal’s Economic Recovery, but Private Sector Lending Remains Weak
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च हुनु, आयात विस्तार हुनु, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहनु तथा उपभोगमुखी गतिविधि बढ्नुले अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बन्दै गएको संकेत गरेको छ । तर अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार देखिए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा उत्पादन र लगानी विस्तार अझै सुस्त देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यससँगै निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा ५८ खर्ब ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.१ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले चालु वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा अझै सतर्क रहेको संकेत दिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार मुख्यतः उपभोग र रेमिट्यान्समा आधारित छ, उत्पादन र उद्योग विस्तारमा आधारित होइन । उद्योगी–व्यवसायी अझै बजार माग, नीतिगत स्थायित्व र भविष्यको आर्थिक दिशाप्रति पूर्ण विश्वस्त नदेखिएकाले कर्जा माग कमजोर बनेको देखिन्छ । बैंकहरूको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजना विस्तारमा आक्रामक रूपमा लगानी गर्न सकेको छैन ।
यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । प्रतिवेदनअनुसार निक्षेप ८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेप वृद्धिदर १५.५ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर पनि न्यून स्तरमा कायम रहेको छ । चैत मसान्तसम्म भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत तथा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.६१ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.४० प्रतिशतमा झरेको छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशत कायम रहेको छ । ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा विस्तार कमजोर रहनुले समस्या केवल लागतमा नभई लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र बजार मागसँग जोडिएको संकेत विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
कर्जा संरचनालाई हेर्दा अर्थतन्त्र अझै उपभोगमुखी दिशातर्फ केन्द्रित देखिएको छ । कुल निजी कर्जामध्ये ६३.४ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा उपभोग्य क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ११.७ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको छ भने निर्माण क्षेत्रमा १०.७ प्रतिशत र यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा १०.१ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भए पनि कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने २.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार कृषि क्षेत्रमा कर्जा घट्नु दीर्घकालीन रूपमा चिन्ताजनक संकेत हो । उत्पादनमुखी क्षेत्रभन्दा आयात, उपभोग र घरजग्गासम्बन्धी क्षेत्रमा बढी कर्जा केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । ट्रष्ट रिसिट अर्थात् आयातसम्बन्धी कर्जा ३२ प्रतिशतले बढ्नुले पनि अहिलेको आर्थिक गतिविधि उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमा बढी आधारित रहेको देखाएको छ ।
यता अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा दबाब थपेको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालेपछि नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मात्रै नेपालले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ ।
अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाँदा नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर बनेको छ । नेपाली मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदरमा बाँधिएकाले भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाली मुद्रामा पनि परेको हो । यसको असर आयात खर्चमा देखिएको छ भने विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा उच्च देखिन थालेको छ ।
चैत महिनामा मात्रै २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ, जुन हालसम्मकै उच्च मासिक रेमिट्यान्स आप्रवाह हो । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा ३९.१ प्रतिशत तथा अमेरिकी डलरमा ३१.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । रेमिट्यान्सकै बलमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ । चैत मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति २३ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
यद्यपि डलर बलियो बन्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता भने सामान्य घटेको छ । फागुनसम्म १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको सञ्चिति चैतसम्म आइपुग्दा १८.४ महिनामा सीमित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मुद्रास्फीतितर्फ भने केही राहत देखिएको छ । चैत मसान्तसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत कायम रहेको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गए पनि मूल्यवृद्धि अझै नियन्त्रणभित्र रहनुले मौद्रिक व्यवस्थापन सन्तुलित अवस्थामा रहेको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विदेश व्यापारतर्फ पनि सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा निर्यात १८.५ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यद्यपि निर्यातभन्दा आयातको आकार अझै निकै ठूलो रहेकाले अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना आयात र रेमिट्यान्समै निर्भर रहेको वास्तविकता भने परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
समग्रमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुधारको चरणमा प्रवेश गरेको संकेत देखिए पनि त्यो सुधार अझै उत्पादन र निजी लगानीमा आधारित भइसकेको छैन । रेमिट्यान्स, आयात र उपभोगले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनः बलियो बनाउन नीतिगत स्थायित्व, उत्पादनमुखी लगानी र उद्योग विस्तारमा केन्द्रित सुधार आवश्यक देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
Nepal’s economy has shown signs of gradual recovery by the third quarter of the current fiscal year 2025/26, with improvements visible in remittance inflows, imports, banking liquidity and overall consumption. However, despite stronger macroeconomic indicators, expansion in private sector lending has remained slower than expected, suggesting that business confidence and productive investment have yet to recover fully.
According to the latest report published by the Nepal Rastra Bank, credit flow to the private sector increased by 5.7 percent, or Rs. 311.95 billion, by mid-April of the current fiscal year. Total private sector credit has now reached Rs. 5.809 trillion. During the same period of the previous fiscal year, private sector lending had expanded by 7.1 percent, indicating that credit growth has slowed this year despite improving economic conditions. On a year-on-year basis, private sector lending has increased by 6.9 percent.
Economists say the current recovery appears to be driven largely by remittance-fueled consumption rather than strong industrial expansion or productive investment. Businesses and industries are still showing caution toward large-scale expansion plans due to uncertainty surrounding future market demand, policy stability and long-term economic prospects. Although interest rates have declined significantly compared to last year, the private sector has not yet shown aggressive appetite for borrowing and investment.
Meanwhile, deposits in banks and financial institutions have continued to grow at a healthy pace. The central bank report shows that total deposits increased by 8.5 percent during the review period, while annual deposit growth reached 15.5 percent. The banking system continues to maintain excess liquidity, which has pushed interbank interest rates lower. The weighted average interbank rate stood at 2.75 percent, while the weighted average yield on 91-day Treasury bills remained at 2.61 percent.
Commercial banks’ weighted average deposit interest rate declined to 3.40 percent, while the average lending rate stood at 6.77 percent. Analysts note that falling interest rates alone have not been sufficient to accelerate credit demand, indicating that the slowdown is more closely linked to weak investment confidence than borrowing costs themselves.
The structure of lending also suggests that Nepal’s economy remains heavily consumption-oriented. Of the total private sector credit, 63.4 percent is backed by real estate collateral. Sector-wise, consumer lending recorded the highest growth at 11.7 percent, followed by construction at 10.7 percent and transportation, communication and public utility sectors at 10.1 percent. Industrial production-related lending increased by 6.5 percent, while lending to the agricultural sector declined by 2.3 percent during the review period.
Analysts view the decline in agricultural lending as a concerning signal for the long-term structure of the economy. They argue that excessive concentration of credit toward imports, consumption and real estate rather than productive sectors could weaken sustainable economic growth. Import-related trust receipt loans surged by 32 percent, further indicating that economic activity is currently being driven more by imports and consumption than domestic production.
At the same time, external factors have also increased pressure on Nepal’s economy. Rising tensions involving the United States, Israel and Iran have pushed international crude oil prices higher, directly affecting import-dependent economies such as Nepal. During the first nine months of the fiscal year, Nepal imported petroleum products worth approximately Rs. 250 billion.
The strengthening of the US dollar has also weakened the Nepali rupee. Since the Nepali currency remains pegged to the Indian rupee, depreciation of the Indian currency against the dollar has automatically affected Nepal as well. While this has increased import costs, it has simultaneously boosted the value of remittance inflows in local currency terms.
According to the central bank, Nepal received remittances worth Rs. 209 billion in a single month during mid-April, marking the highest monthly remittance inflow recorded so far. Overall, remittance inflows increased by 39.1 percent in Nepali rupee terms and 31.9 percent in US dollar terms during the first nine months of the fiscal year.
Strong remittance inflows have also helped strengthen Nepal’s foreign exchange reserves. By mid-April, the country’s foreign exchange reserves had reached USD 23.55 billion, up from USD 23.08 billion a month earlier. However, due to the stronger dollar and rising import costs, reserve adequacy has slightly weakened. Foreign exchange reserves that were previously sufficient to finance 18.5 months of merchandise and service imports declined marginally to 18.4 months.
Inflation, however, has remained relatively controlled. Nepal Rastra Bank reported that annual inflation stood at 4.47 percent by mid-April. Analysts say this indicates that although economic activities are gradually improving, price pressures remain within manageable levels, reflecting relatively balanced monetary management.
Foreign trade has also shown improvement during the current fiscal year. Exports increased by 18.5 percent during the first nine months, while imports rose by 13.8 percent. Despite the rise in exports, Nepal’s economy continues to remain structurally dependent on imports and remittance inflows, with domestic production still struggling to emerge as the primary growth engine.
Overall, Nepal’s economy appears to be entering a recovery phase supported by remittances, liquidity and consumption. However, economists caution that the recovery is not yet broad-based or investment-driven. Until private sector confidence strengthens and productive sectors such as agriculture and manufacturing begin attracting stronger investment, the economy may continue relying heavily on remittance income and import-driven consumption for growth.
