नेपालको पूँजी बजार आधुनिकीकरणका लागि एसबिएएनको नियामक सुधार प्रस्ताव

हालै ललितपुरस्थित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) कार्यालयमा नेपाल धितोपत्र दलाल संघ (एसबिएएन) र सेबोनका पदाधिकारीहरूबीच नेपालमा धितोपत्र दलालद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरूको विस्तार र सुधारका विषयमा महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ। सो बैठकपछि एसबिएएनले औपचारिक रूपमा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ मा संशोधनको माग गर्दै सेबोनमा विस्तृत प्रस्ताव पेश गरेको छ। प्रस्तुत प्रस्तावमा हालको नियामकीय संरचनाले सिर्जना गरेका अवरोध हटाउने र नेपालको परिवर्तनशील पूँजी बजारमा नयाँ वृद्धि सम्भावनाहरू खोल्ने उद्देश्य राखिएको छ।

प्रमुख सिफारिसहरूमध्ये, एसबिएएनले नियम ७(१) अन्तर्गत स्वामित्व सम्बन्धी प्रतिबन्धमा सहजीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार, कुनै वित्तीय संस्थाले ५१% भन्दा बढी स्वामित्व लिएको सहायक कम्पनीलाई पनि तोकिएका सर्तहरू पालना गरेमा धितोपत्र दलाल वा व्यवसायीको रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्छ। यसले संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पूँजी बजारमा सक्रिय भूमिका खेल्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। पूँजी आवश्यकताका सन्दर्भमा, संघले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्धारण गरिएको पूँजी संरचना यथावत् राख्नुपर्ने र आवश्यक पूँजी पुर्‍याउने समयसीमा आर्थिक वर्ष २०८४ सम्म लम्ब्याउनुपर्ने माग गरेको छ, जसले दलालहरूमा थप वित्तीय दबाब नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ।

नियम २७ अन्तर्गत दलालहरूले प्रदान गर्न सक्ने सेवाहरूको दायरा विस्तार गर्न एसबिएएनले सिफारिस गरेको छ। प्रस्तावमा दलालहरूले अब हेरचाह तथा निक्षेप सेवा, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, बजार निर्माण गतिविधि, म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापन, लगानी परामर्श सेवा, स्वविवेकमा कारोबार (प्रोप्रायटरी ट्रेडिङ), र मार्जिन ट्रेडिङ जस्ता सेवा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। साथै, दलालहरूले आफ्ना सेयरधनी, प्रमुख कर्मचारी तथा नजिकका पारिवारिक सदस्यहरूका लागि कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ, यद्यपि त्यसमा कडा नियामकीय निगरानी र पूर्ण खुलासा हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

प्राथमिक बजारमा दलालहरूको सहभागिताका लागि समेत संघले माग राखेको छ। यसमा दलालहरूले सेयर निष्कासनका क्रममा अन्डरराइटिङ (बीमा) र बजार स्थिरीकरणमा भूमिका खेल्न पाउनु पर्ने उल्लेख छ, जसले बजारलाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ। थप रूपमा, पारदर्शिता कायम गर्न र नियामक अनुगमनलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले कुनै पनि इनसाइडर कारोबारबारे सेबोनलाई सात कार्य दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संघले वर्तमान नियमावलीले दलाल कम्पनीहरूको सञ्चालन स्वतन्त्रता सीमित गरेको, नवप्रवर्तनको अवसर रोकिएको, तथा उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्न कठिनाई भएको स्पष्ट पारेको छ। प्रस्तावित संशोधनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियमनलाई आधुनिक बनाउने, सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने, र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्य राखेका छन्। एसबिएएनले सेबोनलाई यी प्रस्तावहरू यथाशीघ्र विचार गरी कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको छ, र यी सुधारहरू नेपालका पूँजी बजारको दिगो विकास तथा आधुनिकीकरणको लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको जनाएको छ।