·

सुदूरपश्चिमको श्रम बजारमा सबैभन्दा तीव्र वृद्धिदर, समग्र सूचक ५.३४ प्रतिशतले वृद्धि

Author

NEPSE TRADING

सुदूरपश्चिमको श्रम बजारमा सबैभन्दा तीव्र वृद्धिदर, समग्र सूचक ५.३४ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौँ, असार २५ – चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक (चैत्र महिनाको मध्य) सम्म आइपुग्दा देशभरका सातै प्रदेशमा वेतन तथा पारिश्रमिक सूचकांकमा मध्यम दरको वृद्धि देखिएको छ। सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार समग्र सूचक १०२.९६ मा पुग्दै अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

सुदूरपश्चिममा दोहोरो अंकको वृद्धि, उच्च प्रदर्शन

सातै प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा तीव्र वृद्धिदर देखिएको प्रदेश बनेको छ। गत वर्षको ९९.९१ बाट सूचक १०७.९८ मा पुगेको छ, जुन १३.३६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो। त्रैमासिक वृद्धिदर पनि ८.०८ प्रतिशत रहेको छ। पछिल्लो समय उक्त प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार र सरकारी सेवा क्षेत्रमा वृद्धि देखिएसँगै पारिश्रमिक दरमा उल्लेख्य बृद्धि भएको विश्लेषण गरिएको छ।

गण्डकी र कोशी पनि अगाडि

गण्डकी प्रदेशले सूचक १०३.०७ कायम गर्दै ७.८७ प्रतिशतले वार्षिक तथा ३.२५ प्रतिशतले त्रैमासिक वृद्धि देखाएको छ। त्यसैगरी, कोशी प्रदेशले पनि १०१.२१ को सूचकांकसहित ७.४२ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि गरेको छ। पर्यटन, निर्माण र सेवामूलक क्षेत्रमा श्रमिक माग बढेपछि यी प्रदेशहरूमा पारिश्रमिक बढेको देखिन्छ।

मधेश र कर्णाली प्रदेशमा निरन्तर सुधार

मधेश प्रदेशको सूचक १०३.४८ मा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.७४ प्रतिशत वृद्धि हो। त्रैमासिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत रहेको छ। कर्णाली प्रदेशले सूचक १०३.८५ कायम गर्दै ३.१३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखिएको छ, यद्यपि आधार वर्षमा तथ्यांक अनुपलब्ध थियो।

बागमती र लुम्बिनी स्थिर अवस्थामा

बागमती प्रदेशले १०२.२५ को सूचकसहित ४.२२ प्रतिशत वार्षिक तथा १.९२ प्रतिशत त्रैमासिक वृद्धि देखाएको छ। सबैभन्दा बढी तौल (३१.८९%) रहेको बागमतीको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा सानो देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको सूचक १०३.२६ मा स्थिर रहँदै शून्य त्रैमासिक वृद्धि तथा ०.९८ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि मात्र देखिएको छ।

नेपालको श्रम बजार हाल स्थिर सुधारको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोशी जस्ता तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका प्रदेशहरूमा तीव्र वृद्धिदर देखिनु सकारात्मक संकेत हो। राजधानी क्षेत्रको बागमतीमा भने वेतन वृद्धि स्थायित्वतर्फ उन्मुख देखिन्छ। यो सुधार सरकारले ल्याएका नीतिगत परिवर्तन र स्थानीय विकासका पहलहरूको प्रभावका रूपमा लिन सकिन्छ।

Related News