विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३८ प्रतिशतले बढ्यो, नेपालको बाह्य क्षेत्र मजबुत बन्दैNepal's Foreign Exchange Reserves Jump 38%, External Sector Shows Strong Recovery
काठमाडौं — नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्था उत्साहजनक बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता बचत तीनैमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ।
वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३८.३ प्रतिशतले बढेर ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यो सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थियो। अमेरिकी डलरमा हेर्दा सञ्चिति २४ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब १९ करोड डलर पुगेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यो सञ्चिति २२.६ महिनाको वस्तु आयात र १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तुलनामा निकै राम्रो मानिन्छ।
कुल सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग ३२ खर्ब ९८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ४ खर्ब ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको हिस्सा २०.६ प्रतिशत छ।
शोधनान्तर स्थितिमा पनि उत्साहजनक सुधार देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर बचत ८ खर्ब ६३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको तुलनामा लगभग दोब्बर हो। अमेरिकी डलरमा यो बचत ५ अर्ब ९८ करोड डलर पुगेको छ।
चालु खाता बचतमा झनै ठूलो फड्को देखिएको छ। यस अवधिमा चालु खाता बचत ७ खर्ब २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो बचत २ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। अमेरिकी डलरमा चालु खाता बचत ५ अर्ब ५ करोड डलर पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि वृद्धि देखिएको छ। इक्विटीतर्फको वैदेशिक लगानी १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा उल्लेख्य बढी हो।
अर्थविद्हरूका अनुसार रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको तीव्र वृद्धि र विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्नुले यो सुधार सम्भव भएको हो। तथापि दीर्घकालमा यस्तो सुधार टिकाइराख्न निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन आम्दानी विस्तार र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काममा थप जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
Kathmandu — Nepal's external economic position has shown remarkable improvement, according to the latest data released by Nepal Rastra Bank. In the first ten months of the current fiscal year 2082/83, foreign exchange reserves, balance of payments, and current account surplus have all recorded significant gains.
By the end of Baisakh, total foreign exchange reserves rose 38.3 percent to Rs 37 trillion 4 billion 550 million. At the end of Ashadh of the previous fiscal year, the reserves stood at Rs 26 trillion 77 billion 680 million. In US dollar terms, reserves grew 24 percent to reach 24.19 billion dollars. According to the central bank, the current reserve level is sufficient to cover 22.6 months of goods imports and 19.2 months of goods and services imports, which is considered comfortable by international standards.
Of the total reserves, Nepal Rastra Bank holds Rs 32 trillion 98 billion 380 million while banks and financial institutions hold Rs 4 trillion 6 billion 170 million. Indian currency accounts for 20.6 percent of total reserves.
The balance of payments position has also improved sharply. The surplus reached Rs 8 trillion 63 billion 560 million during the review period, nearly double the Rs 4 trillion 38 billion 520 million recorded in the same period last year. In dollar terms, the surplus stood at 5.98 billion dollars.
The current account surplus showed an even more dramatic jump. It reached Rs 7 trillion 29 billion 280 million compared to just Rs 2 trillion 72 billion 530 million in the same period of the previous year, a nearly threefold increase. In dollar terms, the current account surplus reached 5.05 billion dollars.
Foreign direct investment also picked up during the period. Equity-based FDI reached Rs 16 billion 960 million, up from Rs 10 billion 580 million in the same period last year.
Economists attribute the improvement primarily to strong growth in remittance inflows and better management of foreign currency earnings relative to imports. However, they caution that sustaining these gains over the long term will require greater focus on export promotion, tourism revenue expansion, and attracting more foreign investment into productive sectors.
